शराब दुकानों का आवंटन, आबकारी विभाग की बल्ले-बल्ले मिलेंगे 150 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में प्रथम चरण की ई-लॉटरी कराई गई है। इसमें देशी मदिरा 654, विदेशी मदिरा 372, बीयर 313, भांग 121 दुकानों तथा 30 मॉडल शॉप का आवंटन हुआ है। दुकानों के आवंटन से आबकारी विभाग का खजाना भर गया है। लाइसेंस फीस के रूप में 150 करोड़ रुपए विभाग में जमा होंगे हैं।
लखनऊ ..उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में प्रथम चरण की ई-लॉटरी कराई गई है। इसमें देशी मदिरा 654, विदेशी मदिरा 372, बीयर 313, भांग 121 दुकानों तथा 30 मॉडल शॉप का आवंटन हुआ है। दुकानों के आवंटन से आबकारी विभाग का खजाना भर गया है। लाइसेंस फीस के रूप में 150 करोड़ रुपए विभाग में जमा होंगे हैं।
liquor shops
2.25 करोड़ लीटर बल्क कोटा आवंटित
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी के अनुसार, देशी मदिरा 1177, विदेशी मदिरा 660, बीयर 497, भांग 320 दुकानों तथा 85 मॉडल शॉप का आवंटन होना है। देशी मदिरा की दुकानों में लगभग 2.25 करोड़ लीटर बल्क कोटा आवंटित हुआ है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी के अनुसार, देशी मदिरा 1177, विदेशी मदिरा 660, बीयर 497, भांग 320 दुकानों तथा 85 मॉडल शॉप का आवंटन होना है। देशी मदिरा की दुकानों में लगभग 2.25 करोड़ लीटर बल्क कोटा आवंटित हुआ है।
प्रमोटेड कंटेंट
कुल 14552 आवेदन पत्र मिले
भूसरेड्डी ने बताया कि, ई-लॉटरी के प्रथम चरण में कुल 14552 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिससे राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग 36 करोड़ रुपए मिले। 1249 शेष दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के द्वितीय चरण में कराया जाएगा।
भूसरेड्डी ने बताया कि, ई-लॉटरी के प्रथम चरण में कुल 14552 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिससे राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग 36 करोड़ रुपए मिले। 1249 शेष दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के द्वितीय चरण में कराया जाएगा।
1 अप्रैल से शराब की दुकान का लाइसेंस लेना हो जाएगा महंगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति घोषित की है. 1 अप्रैल 2022 से यूपी में शराब की नई दुकान का लाइसेंस लेना महंगा हो जाएगा। वहीं, प्रदेश में देसी शराब की कीमतें घट जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सभी श्रेणियों की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस कदम से राज्य सरकार को 41,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। नई आबकारी नीति 2022-23 में FL-1 के लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी में बढ़ोतरी भी शामिल है। साथ ही डिटिलेरिज के FL-1A लाइसेंस, प्रोसेसिंग फी, रिन्युअल फी, लाइसेंस फी और सिक्योरिटी शामिल है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति घोषित की है. 1 अप्रैल 2022 से यूपी में शराब की नई दुकान का लाइसेंस लेना महंगा हो जाएगा। वहीं, प्रदेश में देसी शराब की कीमतें घट जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सभी श्रेणियों की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस कदम से राज्य सरकार को 41,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। नई आबकारी नीति 2022-23 में FL-1 के लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी में बढ़ोतरी भी शामिल है। साथ ही डिटिलेरिज के FL-1A लाइसेंस, प्रोसेसिंग फी, रिन्युअल फी, लाइसेंस फी और सिक्योरिटी शामिल है।
