उद्योगों पर सबसे ज्यादा 849 करोड़ रुपए बकायापानी का 2484 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं सरकारी और निजी संस्थान

जल संसाधन विभाग विभिन्न बांधों से किसानों को सिंचाई, शहरों और गांवों के लोगों को पीने के लिए पानी, विद्युत कंपनी, सहित अन्य संस्थाओं को पांच सौ करोड़ रुपए से लेकर 14 सौ करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष पानी बेचता है। इसमें से उक्त संस्थान विभाग को पचास फीसदी भी राशि नहीं देते हैं। पिछले पांच वर्ष के पानी सप्लाई के आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो आधे से भी कम वसूली हो पा रही है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2016 में पांच सौ करोड़ रुपए में से उक्त संस्थाओं ने सिर्फ दो सौ करोड़ विभाग में जमा किए हैं, शेष राशि आज भी बकाया है।

प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों से नहीं की जाती सख्ती

प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार ओला, पाला, भारी बारिश, बाढ़ सहित अन्य प्राकृति आपदा आ रही हैं, इससे विभाग किसानों से सिंचाई का पैसा वसूल करने में सख्ती नहीं कर पाता है। दो वर्षों से किसान इसलिए पानी का पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि सरकार चुनाव से पहले सिंचाई का पैसा माफ कर देगी। प्रदेश में करीब 30 लाख हेक्टेयर में फसल की सिंचाई की जाती है। जिसमें करीब सौ करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा जाता है, पर वसूली सिर्फ एक तिहाई ही हो पाती है।

सबसे कम बिजली कंपनियों का बकाया

बकाया जमा करने में बिजली कंपनियों की स्थिति अन्य के मुकाबले ठीक है। विद्युत कंपनी का 50 करोड़ से अधिक बकाया होगा। वसूली नहीं होने से विभाग की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि राजस्व वसूली के आधार पर ही विभागों का सरकार के बजट आवंटन में वजूद बढ़ता है और उन्हें संसाधन और सुविधाएं भी इसी आधार पर दी जाती हैं।

निकाय भी नहीं दे रहे पानी का पैसा

नगरीय निकाय भी पानी का पैसा नहीं दे रहे हैं। भोपाल, इंदौर सहित विभिन्न निकायों का बकाया 333 करोड़ में से 10% राशि ही वसूल हो पाई है। निकायों को पानी बंद करने के मामले में सरकार और अफसरों की अलग तरह की सहानुभूति होती है, विभाग पैसे नहीं देने के बाद भी पानी नहीं बंद कर पाता है।

पानी के पैसे को लेकर बकाया और वसूली

वर्ष कृषि बकाया वसूली निकाय बकाया वसूली उद्योग बकाया वसूली

2015-16 74.33 24.63 36.02 2.73 396.12 187.64

2016-17 175.74 24.75 12.56 3.01 225.98 196.64

2017-18 225.19 23.53 40.83 4.61 212.40 150.78

2018-19 235.14 13.78 42.21 1.81 244.40 377.87

2019-20 263.47 33.70 153.09 3.24 778.60 187.64

2020-21 65.45 32.33 23.19 5.61 225.29 208.50

2021-22 740.90 24.83 24.85 10.25 224.49 148.85

राशि करोड़ में

वर्ष बिजली बकाया वसूली अन्य पर बकाया वसूली

2015-16 42.61 50.19 50.92 25.64

2016-17 64.03 158.34 21.69 12.72

2017-18 103 110.77 18.58 27.70

2018-19 85.00 56.79 43.25 25.55

2019-20 91.14 89.69 113.70 48.47

2020-21 100 101.00 03.98 31.961

2021-22 100 58.49 04.76 09.86