यूपी का हूं, नौकरी ढूंढ रहा हूं, मुझे क्या मिला?
युवाओं के लिए 1500 करोड़ का ऐलान, सरकारी अस्पतालों में 10 हजार नर्सों की होगी भर्ती …..
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में आज बजट पेश किया। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं की इस बजट पर खास नजर रही। इसमें बड़ी संख्या में वह युवा हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। वह सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों और ट्रेनिंग पर डिपेंड हैं। आइए जानते हैं कि उनके लिए क्या ऐलान किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ।
- प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक / लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है।
- चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं है । लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे।
- प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया । निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।
- वित्त मंत्री ने कहा, बताते हुए हर्ष हो रहा कि जहाँ जून, 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, यहीं अप्रैल , 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गयी है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।
- वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी योजना के क्रम में छात्र-छात्राओं को अधिक रोजगार तथा नई टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 4 नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसमें डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, इंण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सेक्यूरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 2022-23 में लगभग 2 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।
- सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत अगले पांच साल में कम से कम एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना की जाएगी।
- वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गए हैं।
- महिलायों के कौशल विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
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रोजगार को लेकर पिछले साल के बजट में की गई घोषणाएं यहां देखिए।
कौशल विकास से 3 लाख लोगों को रोजगार
बजट पेश करते वक्त सुरेश खन्ना ने कहा था, “युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। प्रदेश के युवाओं के कौशल को निखारना हमारी प्राथमिकता है ताकि वह रोजगार पा सके।”
सरकार के मुताबिक 2020-21 में कैरियर काउंसलिंग के 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें 52 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसे आगे और बढ़ाया जाएगा।
नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर बनाने की योजना का ऐलान किया गया। हालांकि इसके लिए बजट की बात नहीं कही गई।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले 4 साल में 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसमें 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए
सरकार ने अपने बजट में किसी भर्ती का कोई जिक्र नहीं किया। यह काम उन्होंने विभागों पर छोड़ दिया।
बिना डिग्री के लोगों के लिए रोजगार
सुरेश खन्ना ने महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगार में समान अवसर, काम के घंटे, नए रोजगार और पुरुषों के बराबर वेतन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करने का ऐलान किया।
मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन करने का ऐलान किया।
मजदूरों को सीधे रोजगार देने के बजाय सरकार ने मदद के लिए ऐलान किया। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई।
पल्लेदार, श्रमिक परिवार और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का ऐलान किया गया। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की घोषणा हुई।
