UPI से पेमेंट करने पर लगेगा एक्सट्रा चार्ज? जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

UPI: वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। मंत्रालय का यह बयान पेमेंट सिस्टम में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के चर्चा पत्र से पैदा हुई आशंकाओं को दूर करता है। RBI के सुझाव में कहा गया है कि UPI पेमेंट पर अलग-अलग अमाउंट की कैटेगरी में शुल्क लगाया जा सकता है। बता दें कि अभी, यूपीआई के जरिये पेमेंट करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।

UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं

छह अरब UPI ट्रांजेक्शन ऐतिहासिक, पीएम मोदी ने सराहा
बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिये जुलाई महीने में रिकॉर्ड छह अरब ट्रांजेक्शन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को ‘स्वच्छ’ बनाने के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के जवाब में यह बात कही। सीतारमण ने मीडिया रिपोर्ट ‘टैग’ करते हुए ट्विटर पर लिखा है, ‘‘UPI के जरिये जुलाई में रिकॉर्ड छह अरब लेन-देन हुए। यह 2016 से अबतक सर्वाधिक आंकड़ा है।’’