विधायकों को रांची से दूर ले जाने की तैयारी, गाड़ियों में दिखे बड़े-बड़े सूटकेस

झारखंड की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है. राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद के अयोग्य ठहराने का आदेश शनिवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेज सकते हैं. सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों के बीच राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य मुख्यमंत्री आवास पर सुबह तीसरे दौर की बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे हैं. बड़ी बात यह है किबैठक में पहुंच रहे विधायक और मंत्रियों की गाड़ियों में बड़े-बड़े सूटकेस दिखे हैं. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, विधायक और मंत्रियों को राजधानी रांची से कहीं दूर ले जाने की तैयारी चल रही है.

बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी किसी भी चाल में सफल नहीं होगी. जब से हमारी सरकार बनी है, तब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को अस्थिर किया जाए, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं .वहीं कांग्रेस के 3 विधायकों को दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है. इस पर उन्होंने कहा कि यह बात सीएलपी लीडर आलमगीर आलम से पूछनी चाहिए, विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने वाली खबर को लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ख्याल होता है और सरकार भी आपने सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं.

• यूपीए के सभी विधायकों को सामान लेकर बैठक में बुलाया गया है. विधायकों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. संभव है बैठक के बाद विधायकों को झारखंड से बाहर शिफ्ट किया जाएगा. यह सब कुछ बैठक में तय होगा. कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस बात की पुष्टि की है.

• यूपीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंची कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के गाड़ी में बैग, सूटकेस और जरूरत सामान दिखे.
• यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद सत्तारूढ़ दल के सभी विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी चल रही है. कई विधायकों की गाड़ी में सूटकेस और अन्य जरूरत के सामान देखे गए.

बता दें कि सोरेन की विधानसभा सदस्यता खनन पट्टे के मामले के कारण अधर में लटकी हुई है. राजभवन के एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल शनिवार को अयोग्यता आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और इसे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा. निर्वाचन आयोग ने सोरेन को एक खनन पट्टा स्वयं को देकर चुनावी मापदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.