Constitution day 2022: राष्ट्रपति प्रणाली के मुकाबले संसदीय व्यवस्था को इस तरह मिली तरजीह
आजादी मिलने के साथ हमारे वे सारे बहाने खत्म हो गए हैं जिसके तहत हम हर ग़लती के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा देते थे. अगर इसके बाद भी कुछ ग़लत होता है तो हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते.
संविधान सभा के सामने अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के बीच चयन का महत्वपूर्ण प्रश्न था. भारत के लिए संसदीय प्रणाली को क्यों उपयुक्त पाया गया ? इस सवाल पर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था..
….और इसी सवाल पर के.एम.मुंशी का कहना था ,” हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को नही भूलना चाहिए कि पिछले सौ वर्षों में भारतीय लोकजीवन ने अधिकांशतः ब्रिटिश संविधान विधि की परम्पराओं का सहारा लिया है. हममें से अधिकांश लोगों ने ब्रिटिश मॉडल को सर्वोत्तम और आदर्श समझा है. गत तीस या चालीस सालों में, देश की शासन व्यवस्था में कुछ उत्तदायित्व जैसे अंशों का समावेश हुआ है. हमारी सांविधानिक परंपराएं संसदीय हो गई हैं. इस अनुभव के बाद हम इस परंपरा को क्यों छोड़ दें, जिसे बनने और पनपने में सौ साल से अधिक लगे हैं.”
डॉक्टर अंबेडकर ने किया था सचेत
संविधान स्वीकृति के पश्चात प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर बी.आर .अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को देश की जनता को सचेत करते हुए जो कहा था वह आज भी याद किया जाता है, ” मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग , जिन्हें संविधान में अमल लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा. दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो यदि वे लोग जिन्हें संविधान अमल में लाने का काम सौंपा जाए, अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा. संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नही करता.
संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है. राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है. कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा ? जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दल बन जाएँगे. क्या भारतवासी देश को अपने पंथ के ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे ? मैं नही जानता, लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाये. हमे इस संभावना का दृढ़ निश्चय से प्रतिकार करना चाहिए। हमे अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा का संकल्प करना चाहिए.”
योग्य और ईमानदार लोग दोषपूर्ण संविधान को बना देंगे सर्वोत्तम ; डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के 26 नवम्बर 1949 के समापन भाषण के स्वर भी उन्ही खतरों को रेखांकित करते हुए भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे, ” यदि जो लोग चुनकर आएंगे वे योग्य,चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे. यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नही कर सकता. आखिरकार एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है. इनमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों द्वारा होता है,जो इस पर नियंत्रण करते हैं तथा इसे चलाते हैं, और भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है, जो ईमानदार हों तथा देश के हित को सर्वोपरि रखें.
हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है. हममें साम्प्रदायिक अंतर है. जातिगत अंतर है. भाषागत अंतर है. प्रांतीय अंतर है. इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की और ऐसे लोगों की जरूरत है, जो छोटे-छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं. हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे.”
ऐसा अगर मुमकिन नहीं हो सका और शिकायतें अंतहीन हैं तो दोषी और किसी को ठहराने से पहले एक बार डॉक्टर अम्बेडकर की नसीहत को फिर याद किया जाए, ” आजादी मिलने के साथ हमारे वे सारे बहाने खत्म हो गए हैं जिसके तहत हम हर ग़लती के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहरा देते थे. अगर इसके बाद भी कुछ ग़लत होता है तो हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते.