MP में बंद हो सकते हैं अहाते …?

MP में बंद हो सकते हैं अहाते; 1-2 रुपए बढ़ सकते हैं देसी शराब के दाम …

मध्यप्रदेश में नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के विरोध के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। नीति का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक अहाते बंद हो सकते हैं। यदि चालू रखने का निर्णय होता भी है, तो शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही देसी शराब के दाम 1 से 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं। पिछले साल 23 जनवरी को सरकार ने नई शराब नीति जारी कर दी थी, इस बार उमा भारती के विरोध और कुछ सुझावों के कारण नई शराब नीति अटकी पड़ी है। जिस पर रविवार को फैसला होने की संभावना है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शराब नीति को लेकर शनिवार को आबकारी और वाणिज्यिक कर विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। अफसरों ने बताया कि शराब दुकानें धार्मिक स्थलों और स्कूलों से 500 मीटर के दायरे से बाहर करने का फैसला होता है, तो 40% यानी 1443 दुकानें प्रभावित होंगी, जबकि 250 मीटर के दायरे में 902 दुकानें आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को इन प्रस्तावों पर फैसला लेंगे। बता दें कि प्रदेश में 3608 शराब दुकानें और 2611 अहाते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कुछ महीनों से शराब नीति को लेकर सरकार को घेर रही हैं। हाल ही में उन्होंने भोपाल के अयोध्या नगर इलाके के एक मंदिर में तीन दिन तक डेरा डाल रखा था। वे मंदिर के सामने स्थित शराब दुकान और प्रदेश की शराब नीति के विरोध में मंदिर में रहकर विरोध कर रही थीं। यहां से जाने से पहले उन्होंने राज्य सरकार को खुली धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश की शराब नीति हमारे अनुरूप नहीं आई तो शराब दुकानों पर जो होगा, वो नजीर बनेगा। उमा ने यह भी कहा था कि वह नियम विरुद्ध शराब दुकानों में गायें बांधेंगी।

चुनावी साल होने के कारण इस बार आबकारी नीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। आबकारी विभाग के ड्राफ्ट के मुताबिक लाइसेंस फीस 10% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव है। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

पिछले साल देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने का कमाई का मार्जिन घटाया गया था। साथ ही आबकारी विभाग ने उप-दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज डयूटी 10 से 13% तक कम कर दी थी। इससे शराब सस्ती हो गई थी। खपत बढ़ने से सरकार का खजाना भरा और मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसे 1300 करोड़ अधिक आय हुई है। खास बात यह है कि वाणिज्यिक कर विभाग फिलहाल शराब पर वैट नहीं बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।

घर पर शराब रखने की लिमिट में बदलाव नहीं

सरकार ने पिछले साल होम बार लाइसेंस देने का निर्णय लिया था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय एक करोड़ रुपए है, तो वह व्यक्ति घर पर होम बार खोल सकता है। इसके अलावा, घर पर शराब रखने की लिमिट 4 गुना कर दी गई थी। इससे पहले घर में एक पेटी बीयर और 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति थी। इस बार इस नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव भी नहीं है।

बीयर की खपत 49%, तो देशी शराब की 24% तक बढ़ी

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल 2022 से शराब दुकानों का नया कंपोजिट शॉप मॉडल लागू किया गया। तभी से बीयर की खपत हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-20 की तुलना में 2020-21 की तिमाही में बीयर की खपत 49% बढ़ गई है, जबकि देशी शराब की खपत 24% तो विदेशी की 30% बढ़ी है।

आबकारी विभाग ने 2020-21 और 2021-22 को कोविड-19 प्रभावित वर्ष मानकर इस साल की ग्रोथ की तुलना 2019-20 से की है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो देशी शराब के ग्रामीण ठेकों में बीयर पहली बार बेची जा रही है। ज्यादातर वृद्धि वहीं से आ रही है। अप्रैल 2022 में बीयर की खपत 61% तक बढ़ी है।

साल 2021-22 में कुल बीयर का उत्पादन 13.48 करोड़ बल्क लीटर था। 2019-20 की तुलना में यह 31% बढ़ा था।

देसी शराब की डिमांड बढ़ी, डिसलर को अधिकतम 2 करोड़ प्रूफ लीटर की सप्लाई का ठेका

पिछले वित्तीय वर्ष में नंवबर 2022 तक 12 करोड़ प्रूफ लीटर देसी शराब बिक गई। आबकारी विभाग का अनुमान है कि 31 मार्च 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ प्रूफ लीटर हो जाएगा। ऐसे में अगले साल 16 करोड़ प्रूफ लीटर शराब की खपत होने की उम्मीद है।

आबकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले साल 12 करोड़ प्रूफ लीटर देशी शराब की बिक्री का अनुमान था। इसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई के लिए 3-3 करोड़ प्रूफ लीटर सप्लाई का ठेका दिया गया था। यह ठेके 4 डिसलर्स ने लिए थे, लेकिन शराब सस्ती होने के कारण डिमांड बढ़ गई, लेकिन डिसलर इसे समय पर पूरा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति अप्रैल-मई महीने में बन गई थी। इसे ध्यान में रखकर अब नया नियम प्रस्तावित किया गया है। बता दें कि प्रदेश में देशी शराब उत्पादन करने वाली 22 डिसलरीज हैं।

उमा भारती की नाराजगी दूर करने की कोशिश

चुनावी साल में आबकारी नीति में प्रस्तावित प्रावधान को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की इस मुद्दे पर नाराजगी दूर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रस्तावित नीति में शराब दुकानों को धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं और हॉस्टल से 50 मीटर की हवाई (एरियल) दूरी पर खोलने की अनुमति दिए जाने का उल्लेख है, जबकि मौजूदा नीति में 50 मीटर की पैदल दूरी पर दुकान खोलने का प्रावधान है।

वाणिज्यिक कर विभाग के अफसर कहते हैं कि यदि नया प्रस्ताव मान लिया जाता है तो करीब एक चौथाई यानी 800 दुकानें बंद हो जाएंगी। इन दुकानों को बंद किया जाएगा या फिर शिफ्ट किया जाएगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। प्रदेश में वर्तमान में 3608 शराब दुकानें हैं। बता दें कि उमा भारती पिछले एक साल से शराब दुकानों को बंद करने को लेकर सार्वजनिक तौर बयान देकर शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं।

चुनावी साल और शराब नीति

2018

149 अहाते (ओपन बार) बंद किए गए। कुल अहातों की संख्या 2750 थी।

गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के अलावा धार्मिक स्थलों से 50 मीटर दूर तक शराब दुकानों को प्रतिबंधित किया गया।

ड्राई जोन बनाने का निर्णय हुआ। ये जोन पवित्र नदियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और गर्ल्स हॉस्टल के पास घोषित किए गए। ड्राई जोन में शराब पीना अपराध की श्रेणी में रखा गया।

देशी शराब दुकानों की 15% और विदेशी शराब दुकानों का 10% तक रिन्यूअल फीस तय की गई थी।

2023

नए अहाते नहीं खुलेंगे। वर्तमान में प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या 3605 हैं, जबकि अहाते करीब 3 हजार हैं।

गर्ल्स स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के अलावा धार्मिक स्थलों से 50 मीटर हवाई (एरियल) दूरी पर शराब दुकानों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

ड्राई जोन घोषित पवित्र नदियों, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और गर्ल्स हॉस्टल के पास शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

देशी और विदेशी शराब की दुकानें अब कंपोजिट हो गई है। ऐसे में एक ही दुकान से दोनों तरह की शराब बेचने का रिन्युअल फीस 10% तय करने का प्रस्ताव है।

MP में देसी शराब उत्तर प्रदेश से महंगी

मध्यप्रदेश में देशी शराब उत्तर प्रदेश से महंगी है। 180 मिलिलीटर की साधारण शराब मध्यप्रदेश में 60 रुपए की मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यही 50 रुपए में मिलती है। वहीं, मसाला शराब एमपी में 80 रुपए और यूपी में 55 रुपए की है। रेगुलर श्रेणी की विदेशी शराब की एमआरपी मध्यप्रदेश में 150 रुपए से शुरू होती है। छत्तीसगढ़ और यूपी जैसे राज्यों में यह 140 से 150 रुपए है। जबकि बीयर इन राज्यों से सस्ती है। मप्र में बीयर का न्यूनतम दाम 110 रुपए है। जबकि छत्तीसगढ़ में 120 रुपए है।