5 साल रिलेशन में रहने के बाद रेप केस …!

5 साल तक लव रिलेशनशिप में रहने के बाद मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़के को निर्दोष बताकर बरी कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि-

‘ऐसा संभव नहीं है कि लड़की की सहमति के बिना दोनों 5 साल तक एक-दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हों। इतने लंबे समय तक इस रिलेशन का चलना ही IPC की धारा 375 और धारा 376 के लगाए गए रेप के आरोपों को कमजोर करते हैं।’

हाईकोर्ट के इस फैसले पर डिबेट हो रही है। भास्कर एक्सप्लेनर में हम ऐसे मामलों से जुड़े 11 सवालों के जवाब जानेंगे…

सवाल 1: पूरा मामला क्या है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया?
जवाब: 12 साल पहले मल्लिकार्जुन देसाई गौदर की मुलाकात रश्मिका नाम की एक लड़की से हुई। इस मुलाकत के बाद धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे।

पिछले 5 साल से मल्लिकार्जुन अपनी प्रेमिका रश्मिका के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जाति अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ IPC की धारा 376, 376(2)(n) के तहत रेप, 354 के तहत छेड़छाड़, 406 के तहत भरोसा तोड़ने, 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने, 323 के तहत मारपीट करने और 506 के तहत धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया।

लड़की ने बताया कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे कर उसके साथ संबंध बनाए। इसलिए वह रेप का आरोपी है।

मल्लिकार्जुन के बचाव में उसके वकील ने कहा कि दोनों कपल एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग होने की वजह से मल्लिकार्जुन के प्रयासों के बावजूद शादी नहीं हो सकी। आखिरकार उनकी रिलेशनशिप टूट गई। ऐसे में मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का ये आरोप सही नहीं है। लड़की का आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे करके उसके साथ संबंध बनाए जो रेप करने जैसा है। जबकि ये आरोप किसी भी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए हैं।

सवाल 2: लड़की ने कई बार सहमति दी होगी, जज ने किस आधार पर कहा?
जवाब: इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना ने कहा कि मुमकिन है कि लड़की ने शख्स को संबंध बनाने की इजाजत एक, दो या तीन बार नहीं बल्कि 5 साल में कई बार दी होगी। केस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला की इच्छा के बिना ये सब संभव है।

इसके साथ ही जस्टिस नागप्रसन्ना ने लड़के के खिलाफ IPC की धारा 376, 376 (2) (एन), 354, 406 और 504 के तहत लगाए गए रेप, सुनियोजित धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और धमकी के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने लड़के के खिलाफ सामान्य मारपीट करने के आरोप में IPC की धारा 323 के तहत दर्ज FIR को बरकरार रखा।

सवाल 3: रेप के अपराध के दायरे से ये केस क्यों अलग है?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘रेप लॉज एण्ड डेथ पेनाल्टी’ किताब के लेखक विराग गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा-375 की व्याख्या करते हुए कहा है कि 5 साल के संबंधों में लगातार गलत तरीके से सहमति नहीं ली जा सकती है। इसीलिए ऐसे मामलों में धारा-376 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं बनता है।

इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा 375 में जबरदस्ती यौन संबंध को रेप के अपराध के दायरे में लाने के 7 पहलू हैं-

1. महिला की इच्छा के खिलाफ जाकर संबंध बनाना

2. महिला की सहमति के खिलाफ जाकर संबंध बनाना

3. मौत का भय दिखाकर संबंध बनाने के लिए सहमति लेना

4. शादी करने के भ्रम में रखकर संबंध बनाना

5. नशे के प्रभाव या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में दी गई सहमति

6. 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति के बावजूद संबंध बनाना, लेकिन अपवाद-2 के तहत 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार के दायरे में नहीं आते हैं।

7. जब लड़की सहमति देने की स्थिति में नहीं हो

धारा-375 में सहमति के बारे में और भी प्रावधान हैं ।

सवाल 4: शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अपराध है, लेकिन रेप नहीं क्यों?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग के मुताबिक शादी के लिए झूठा वादा करके संबंध बनाना सिविल और क्रिमिनल अपराध है, लेकिन उसे IPC की धारा-375 के तहत बलात्कार नहीं माना जा सकता। इसके पहले भी केरल हाईकोर्ट समेत दूसरे कई अदालती फैसलों में कहा गया है कि लिव-इन रिश्तों में उपजी खटास के मामलों में रेप की FIR करवाना गलत है।

अगर कोई व्यक्ति लंबे रिश्ते के बाद शादी से इनकार करता है तो उसके लिए रेप का अपराध नहीं बनाया जा सकता। IPC के तहत किसी भी अपराध को साबित करने के लिए मंशा होना जरूरी है। इसलिए सहमति के आधार पर बनाए गए संबंधों को कई साल बाद रेप बनाना आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग है। इस लिहाज से कनार्टक हाईकोर्ट का यह फैसला कानून के मुताबिक है।

सवाल 5: लिव-इन और लव रिलेशनशिप को लेकर दो मौलिक अधिकार कौन से हैं?
जवाब: भारत में इस तरह के लव रिलेशनशिप या लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में अदालतें मौजूदा कानूनों की व्याख्या करके और पहले के फैसलों के जरिए इस तरह के मामलों में फैसला सुनाती हैं।

1978 में बदरी प्रसाद और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कन्सॉलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलेशन और लिव-इन रिलेशन को लेकर भले ही कानून नहीं हैं लेकिन ये उम्र, सहमति और कंसेंट जैसी चीजों पर निर्भर करता है।

देश में रिलेशनशिप और लिव-इन रिलेशनशिप की व्याख्या मुख्य रूप से दो मौलिक अधिकारों के कानून पर निर्भर करती है…

1. अनुच्छेद 19 (A): बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

2. अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

कोलकाता हाईकोर्ट के सीनियर वकील देवरूप भट्टाचार्य ने कहा कि ये दोनों कानून हर इंसान को ये अधिकार देते हैं कि वह अपनी जिंदगी पूरी आजादी के साथ अपने तरीके से जी सकता है। जब तक कि कोई कानून उसे ऐसा करने से नहीं रोकता हो। एक इंसान जिसके साथ और जैसे चाहे रह सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006, 2010 और 2013 में तीन अलग-अलग मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ रहने या शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में रिलेशनशिप में साथ रहने वालों को कानूनी मान्यता मिल गई थी।

सवाल 6: लव रिलेशनशिप और लिव-इन-रिलेशनशिप में क्या फर्क है? जवाब: लव रिलेशनशिप में दो एडल्ट एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते हैं। वहीं, लिव-इन-रिलेशनशिप में दो बालिग यानी एडल्ट आपसी सहमति से एक साथ रहते हैं। उनका रिश्ता पति-पत्नी की तरह होता है, लेकिन वो दोनों एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में नहीं बंधे होते हैं।

सवाल 7: लिव-इन में रहने वाला पुरुष अगर अपनी महिला पार्टनर के साथ मारपीट करे, तो क्या होगा?
जवाब: महिला पार्टनर ऐसी सिचुएशन में घरेलू हिंसा एक्ट की धारा-12 के तहत उस पर केस दर्ज करा सकती है। इसकी शिकायत डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा एक्ट की धारा-18 के तहत महिला पार्टनर प्रोटेक्शन ऑर्डर की भी डिमांड रख सकती है।

मजिस्ट्रेट पूरे मामले को सुनकर, जो भी फैसला सुनाते हैं। अगर उस फैसले को पुरुष नहीं मानता है, तो उसे 1 साल की जेल या 20 हजार का जुर्माना या धारा-31 के अंतर्गत दोनों तरह की सजा हो सकती है।

सवाल 8: लिव-इन में पैदा होने वाले बच्चों के क्या अधिकार है?
जवाब:

सवाल 9: अगर लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पहले से शादीशुदा हो, तब भी क्या उसे लिव-इन में रहने का अधिकार है?
जवाब: लिव-इन में दो ऐसे ही लोग रह सकते हैं, जिनकी पहले से कोई शादी न हुई हो, दो तलाकशुदा लोग या फिर जिनके पार्टनर की मौत हो गई हो।

सवाल 10: क्या लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते हुए कोई बच्चा गोद ले सकता है?
जवाब: लिव-इन में रह रहे लोग अलग-अलग नियमों के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। लिव-इन में रहने वालों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसे में लड़का या लड़की व्यक्तिगत तौर पर बच्चा गोद लेकर साथ रह सकते हैं।

सवाल 11: लिव-इन में रिलेशन में संपत्ति के बंटवारे को लेकर क्या कोई नियम है?
जवाब: लिव-इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर के लिए संपत्ति पर दावे को लेकर 3 तरह की बातें हैं…