आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रुकेगा अवैध खनिज परिवहन …?

खनिज विभाग के बैरियर होंगे हाईटेक, सीएम ने भी दी सैद्धांतिक स्वीकृति …

मध्यप्रदेश में लंबे समय से रेत और खनिज का अवैध उत्खनन चल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए तमाम कोशिश कीं, पर नाकाफी रहीं। अब राज्य सरकार अवैध रेत परिवहन को रोकने के लिए कुछ हटकर तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार अब अवैध परिवहन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने जा रही है, जो कि अवैध परिवहन की रोकथाम की बिल्कुल नई कवायद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव रहित चेकपोस्ट बनाए जाएंगे।

अवैध खनिज परिवहन को रोकने को लेकर मध्यप्रदेश के खनिज मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के भरोसे लंबे समय से चेकपोस्ट चले आ रहे थे, पर अवैध खनन परिवहन में कहीं से भी कमी नहीं आई। ऐसे में सरकार अब नई कवायद शुरू करने वाली है। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि राज्य में खनिज विभाग के तमाम बैरियर्स को हाईटेक बनाया जा रहा है।

विभाग के बैरियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस किया जा रहा है। इस डिवाइस से खनिज विभाग के बैरियर पर पहुंचने वाले वाहनों को स्कैन किया जाएगा। इससे वाहनों में भरे खनिज का वजन और रॉयल्टी से जुड़ी पूरी जानकारी खनिज विभाग के सिस्टम में पहुंच जाएगी। खनिज मंत्री का दावा है कि ऐसा होने से सिर्फ वही वाहन बैरियर से पार हो पाएंगे, जो नियमों के मुताबिक उत्खनन के बाद तय मात्रा में ही खनिज का परिवहन कर रहे हैं।

जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह का कहना है कि हाल ही में हुई विभागीय बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। जल्द ही प्रदेश के खनिज विभाग के बैरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिवाइस से लैस हो जाएंगे, जिससे अवैध खनन और परिवहन रोका जा सकेगा। खनिज मंत्री ने कहा कि उनका विभाग अवैध खनन रोकने लगातार प्रयास कर रहा है। खनिज विभाग का राजस्व अब बढ़कर 8 हजार करोड़ के पास पहुंच गया है।