चुनावी अश्वमेध और दीवारों पर सुस्ताते आंदोलन !
चुनावी अश्वमेध और दीवारों पर सुस्ताते आंदोलन
पांच साल बाद फिर चुनावी अश्वमेध होने जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी कुर्सियां बचाने के लिए दौड़ पड़े हैं। कोई एक पार्टी का है, कोई दूसरी पार्टी का। बहुतेरे तीसरी, चौथी, पांचवीं और कई अन्य पार्टियों के भी हैं।
उनकी इच्छाएं दांत पैने करने में लगी हुई हैं। कि कब मौका मिले और कब सारे के सारे वोट चबा जाएं! वे सब के सब चाहते हैं कि हमारे देश में ऊपर से नीचे तक सबकुछ बदलना चाहिए। मगर कुर्सी जिस पर वे बैठे हैं और उसके नीचे का जमीन का टुकड़ा जो है, वो यूं ही रहे अपनी जगह तो बहुत अच्छा।
बेचारा आम आदमी अकाल में बटोरे हुए दानों की तरह है। वो पिसता है। फिर पिसता है …और फिर फिर पिसता रहता है। कभी किसी घट्टी में। कभी किसी चक्की में या किसी ढोर-डंगर के दांतों के बीच। ये वो आम आदमी है, जिसकी पंद्रह अगस्त को भी छुट्टी नहीं है। मुसीबतों, समस्याओं से जख्मी उसके पांवों को एक लम्बा रास्ता निगलता जा रहा है।
जिंदगी से लड़ते-लड़ते वो वंदे मातरम् की तर्ज भी भूल जाता है। बात ये नहीं है कि ये सारी समस्याएं, ये तमाम तकलीफें आज अचानक या कुछ सालों में पैदा हो गई हों। वर्षों से चली आ रही हैं। सत्ताएं बदलती जा रही हैं। सरकारें नई-नई आती गईं, नेता भी बदलते रहे, लेकिन ये आफतें फिर भी वैसी की वैसी ही हैं। युगों से।
फिर भी वे हर पांच साल में संसद जीतने आते हैं। हमारे आसपास। घूमते-फिरते हैं। अपनापन दिखाने का उनका दिखावा देखिए कि कोई गली में बर्तन मांजती महिला के साथ उन्हीं बर्तनों को धोने बैठ जाता है।
कोई रास्ते में दिखते हर बच्चे-बुजुर्ग से आशीर्वाद लेता फिरता है। हम आम लोग अच्छी तरह जानते हैं उनका ये दिखावा कब तक है? क्यों है? और इसका कारण क्या है, लेकिन हमें दया आ जाती है उनके झक सफेद कुर्ते पर।
…कि कैसे कुर्ते के मैले होने की परवाह किए बगैर हमारे चरणों में गिरा पड़ा है? कैसे लाखों के चश्मे के भीतर भी उसकी नजरें महिलाओं के सम्मान में झुकी हुई हैं। हमारी यही दया, यही करुणा तो वे वर्षों से भुनाते आ रहे हैं!
एक बार वोट पड़े कि फिर कौन-सी गली, कौन-सा मोहल्ला और कौन-सा गांव, कस्बा या शहर! सबकुछ भूलकर कुर्सी पर पसर जाते हैं। टस के मस नहीं होते। राजनीति अब ऐसी ही हो गई है। करोड़ों खर्च करके आखिर कोई गली-मोहल्लों में पांच साल क्यों घूमता फिरे, ये आज की राजनीति का सिद्धांत है।
वो दिन लद गए जब नेताओं में नैतिकता कूट-कूट कर भरी होती थी। कोई पैदल तो कोई साइकल पर प्रचार करते चुनाव जीत जाता था। …और विधायक, सांसद या मंत्री रह चुकने के बाद भी वापस उसी साइकल पर आ जाया करता था।
हालांकि राजनीतिक पार्टियों को मिल रहे चंदे पर फिलहाल बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद एक बैंक चंदे का पूरा डेटा एक बार में चुनाव आयोग को नहीं दे पा रहा है। खैर, डेटा पूरा दे भी दिया जाएगा तब भी फर्क क्या पड़ना है? होना कुछ नहीं है। कुछ ही दिन में लोग भी भूल जाएंगे सब कुछ और विपक्ष को तो कुछ पड़ी ही नहीं है।
जिस देश में विपक्ष को मुद्दों और मसलों की ही समझ नहीं हो उस देश में रचनात्मक विपक्ष की कल्पना कैसे की जा सकती है भला! कई मुद्दे आए और चले गए लेकिन मजाल है कि विपक्ष किसी को हाथ भी लगा दे!
आंदोलन की तो बात दूर है। वैसे भी अब आंदोलन तो लोग भूल ही गए हैं। विपक्षी पार्टियों की लेतलाली के कारण अब तो इस देश में आंदोलन सुस्ताते रहते हैं। कभी किसी पुती हुई दीवार पर, तो कभी किसी ऑटो रिक्शा के पिछले पर्दे पर।
कई मुद्दे आए और चले गए लेकिन मजाल है…
जिस देश में विपक्ष को मुद्दों की ही समझ नहीं हो, वहां रचनात्मक विपक्ष की कल्पना कैसे की जा सकती है भला! कई मुद्दे आए और चले गए लेकिन मजाल है कि विपक्ष किसी को हाथ भी लगा दे!