मप्र में चेक पोस्ट पर प्राइवेट लोग कर रहे अवैध वसूली ?

6 साल में कार्रवाई कुछ नहीं की, आदेश दूसरी बार

मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग (आरटीओ) के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है। यह बात विभाग ने भी मान ली है। इस तरह का आदेश 2017 के बाद दूसरी बार निकाला गया है। अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने मंगलवार को एक पत्र जारी किया। उन्होंने लिखा कि अब भी कुछ चौकियों पर प्राइवेट और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वसूली हो रही है। यह पूरी तरह से गलत है। कई बार निर्देश देने के बाद भी यह नहीं रुक रहा है। दोबारा से यह निर्देश दिए जाते हैं कि अब अगर इस तरह से वसूली की गई, तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इस संबंध में कई बार विभाग को पत्र लिख चुका था, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री से एक सप्ताह पहले पत्र लिखकर गुहार लगाई थी।दैनिक भास्कर ने 21 जून के अंक में आरटीओ के चेक पोस्ट बंद करने एक साल में दो बार आदेश जारी, अब पीएम को ट्रांसपोर्टर्स ने पत्र लिखा… समाचार प्रकाशित किया था। चेक पोस्ट बंद करने के लिए बीते डेढ़ साल में दो परिवहन मंत्री बंद करने के लिए आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन वसूली का कारोबार अब तक बंद नहीं हुआ।

हर दिन होती है करीब 9 करोड़ रुपए की कमाई
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएम मुकाती ने बताया कि वर्तमान में मप्र में 39 चेक पोस्ट हैं। यह राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगे हैं। इनसे हर दिन करीब 50 हजार वाहन गुजरते हैं। एक वाहन से ही औसतन हर दिन 1800 से 2000 हजार रुपए लिए जाते हैं। हर दिन करीब 9 करोड़ की अवैध कमाई होती है। इसको लेकर आरटीआई भी लगाई है। इसमें 13 साल में आरटीओ को चोक पोस्ट से होने वाली कमाई की जानकारी मांगी है, लेकिन 10 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।