सरकार ने माना, 80 फीसदी से ज्यादा सार्वजनिक अस्पताल नहीं हैं खरे !

42 फीसदी स्वास्थ्य केंद्रों में 50 फीसदी से कम जरूरी सुविधाएं

आइपीएचएस पोर्टल के अनुसार, कुल 17190 स्वास्थ्य केंद्रों (17,190) को 50 फीसदी से भी कम अंक हासिल हुए हैं। यानी यह केंद्र मानकों के अनुसार आधी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे थे।

100 दिनों में 70000 स्वास्थ्य केंद्रों को मानक बनाने का लक्ष्य

स्वमूल्यांकन की इस प्रक्रिया का लक्ष्य नई सरकार के गठन के पहले 100 दिनों के भीतर 70,000 स्वास्थ्य केंद्रों को आइपीएचएस मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके लिए सरकार की ओर से अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि एनएचएम के तहत सबसे ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आते हैं। एनएचएम के तहत आने वाले अस्पतालों का 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाती है जबकि बाकी 40% खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं।

इस तरह के हैं सुविधा मानक

जरूरी सुविधाएं

• प्रति 1000 की आबादी पर अस्पताल में एक बेड अनिवार्य, 2 बेड वांछित
• रोगी के प्रतीक्षा वाले क्षेत्र में अनिवार्य सुविधाएं जैसे पंखा, स्वच्छ पेयजल, महिला और पुरुषों के लिए अलग स्वच्छ शौचालय

वांछनीय सुविधाएं – एयर-कंडीशनर, प्रतीक्षा क्षेत्र में टेलीविजन/एलसीडी जिसमें सुविधा-संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य-संबंधी जानकारी प्रदर्शित हो

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

भारत में कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र – 200988
जिला अस्पताल – 767
उप जिला अस्पताल – 1275
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र – 6064
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 31053
उप स्वास्थ्य केंद्र – 161829

कुल 43,140 केंद्रों का मूल्यांकन

176 – जिला हॉस्पिटल
236 – उप जिला अस्पताल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र – 1339
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – 5812
उप स्वास्थ्य केंद्र – 35577

मूल्यांकन में शामिल स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति

80 फीसदी से ज्यादा जरूरी सुविधाएं देने स्वास्थ्य केंद्र – 8089
50 से 80 फीसदी जरूरी सुविधा-संपन्न स्वास्थ्य केंद्र – 15172
50 फीसदी से कम जरूरी सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्र – 17190