एक देश-एक राशन कार्ड योजना एक जून से होगी लागू’
नई दिल्लीः केंद्र सरकार अब राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है. यह बदलाव इसी साल 1 जून से अमल में लाया जाएगा. देश में आने वाली पहली जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने पटना से इस योजना के लागू होने कि तिथि घोषित की.
16 राज्यों में हो चुकी है शुरुआत
पटना के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन-वन कार्ड की शुरुआत 1 जून तक शुरू करने का लक्ष्य है. इस कार्ड के आने का लाभ यह होगा कि देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्डधारी अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं. 16 राज्य में इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है. केंद्रीय मंत्री ने माना कि उत्तर भारत मे इस योजना को लागू करने में कुछ परेशानी आ रही है. बिहार, उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों में अभी काम शुरू नहीं हुआ है. बिहार में 44 हजार से अधिक कार्ड रद्द किए गए हैं.
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Union Minister Ram Vilas Paswan: We will implement ‘One Nation, One Ration Card’ scheme by 1st June in the whole country. Under this scheme a beneficiary will be able to avail benefits across the country using the same ration card. (20.01.20)
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी तरह का कोई नया कार्ड नहीं बनेगा. उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही इसे बढ़ावा दें. एक सवाल के जवाब में कहा कि हॉलमार्क का एक्ट लागू किया गया है. सोने (GOLD) में अब हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भी देना होगा. अगले साल यानी 15 फरवरी 2021 तक हॉलमार्क योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी. इसके बाद बिना हॉलमार्क का सोना नहीं बिकेगा.
चार राज्यों में शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट
इससे पहले पिछले साल केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का पायलट प्रोजेक्ट चार राज्यों में लागू किया था. इसके तहत आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई थी, जिसका उद्घाटन पासवान ने ऑनलाइन किया था. योजना से किसी भी राज्य का राशन कार्डधारक किसी भी अन्य राज्य में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में चावल और गेहूं खरीद सकेगा.
सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा. इस बदलाव से एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी खत्म हो जाएगी.
