मुफ्त की रेवड़ियां, कब लगेगी लगाम?

स्थिति यह है कि जो भाजपा लोकलुभावन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताती थी, वह भी ऐसी योजनाओं की घोषणा करने लगी। मुफ्त की योजनाएं यह कहकर शुरू की जाती हैं कि इससे निर्धन-वंचित तबके को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक उत्थान होगा, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि ऐसी योजनाएं न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बनती हैं, बल्कि निर्धन वर्गों को सरकार पर निर्भर भी बनाती हैं।

नि:संदेह भारत जैसे निर्धन आबादी वाले देश में सरकारों को गरीब एवं वंचित लोगों की चिंता करनी होगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी करने होंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जनकल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों की अनदेखी कर दी जाए। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है।

लोकलुभावन घोषणाओं पर लगाम लगाने के लिए पहली आवश्यकता तो इसकी है कि इसे परिभाषित किया जाए कि वास्तविक जनकल्याण क्या है और सरकारों को उसे कैसे करना चाहिए? ऐसी किसी योजना को जनकल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, जो लोगों को आत्मनिर्भर न बनाए यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित न करे।

जनकल्याण के नाम पर ऐसी योजनाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के विपरीत हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लालच देकर उनके वोट हासिल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल जनकल्याण के बहाने लोकलुभावन घोषणाएं करते समय राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें।

उन्हें ऐसी योजनाएं शुरू करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करें और उनके पास बुनियादी विकास के काम करने के लिए भी धन का अभाव व्याप्त हो जाए। ध्यान रहे कई राज्यों को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के भी लाले पड़े हैं।