विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिंसबर से होगा शुरू, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का अध्यादेश लाया जाएगा

शिवराज सरकार का यह फैसला है कि भोपाल-इंदौर दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर ही जिम्मा संभालेंगे. भोपाल और इंदौर में अपराध काफी बढ़ रहा है जिस कारण यह निर्णय लिया गया है.

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर सचिवालय से मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर तक रहेगा. 5 दिनों तक चलने वाले इस विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का अध्यादेश लाया जाएगा. अनुपूरक बजट के अलावा अन्य विधेयक पर भी चर्चा होगी.

मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का यह दसवां सत्र है. विधान सभा की बैठक सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी. इस बीच डेढ़ घंटे का लंच भी होगा. इस सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए 24 दिसंबर को अंतिम ढाई घंटे निर्धारित किए गए हैं.

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू

बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है. सरकार का यह फैसला है कि दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर ही जिम्मा संभालेंगे. भोपाल और इंदौर में अपराध काफी बढ़ रहा है जिस कारण यह निर्णय लिया गया है.

पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है. पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है इसलिए कानून और व्यवस्था को थोड़ा बदलने की जरूरत है. और यही कारण है कि अपराधियों पर नियंत्रण के लिए भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहे हैं जिससे अपराधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके.

सत्र के हंगामेदार होने के आसार

सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस सत्र में हंगामे के मूड में है. विपक्ष इस बार किसान आत्महत्या को लेकर मुद्दा गरमा सकता है. इसके अलावा अवैध खनन, अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया जा सकता है. वहीं किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है.

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