MP Panchayat Chunav: ‘तय समय पर होगा मतदान और मतगणना, लेकिन घोषित नहीं होंगे परिणाम’, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है. सभी सीटों पर परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे. ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने फैसला लिया है कि मतदान और मतगणना अपने समय से होगा. लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं किए जाएंगे. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी. इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिए जाएंगे.

ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होने के कारण यह फैसला लिया जा रहा है. सभी सीटों पर परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे. ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है.

निर्विरोध प्रत्याशियों के भी परिणाम रुके

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया, पंच और सरपंच के लिए मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी. कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए थे, उनके परिणाम भी घोषित किए जा रहे थे. लेकिन अब उनके परिणाम भी रोक दिए गए हैं. इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं. मतगणना से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट प्रत्याशियों की उपस्थिति में सील किया जाएगा. मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के पहले चरण के लिए मतदान छह जनवरी को और दूसरा चरण 28 जनवरी को होगी.

कमलनाथ बोले, स्थिति स्पष्ट हो

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा, “अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के सारणीकरण व निर्वाचन परिणामो की घोषणा संबंधी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है. पता नहीं प्रदेश में पंचायत चुनावो पर असमंजस और अनिश्चितता कब समाप्त होगी ?”

उन्होंने आगे कहा, “सरकार ने सदन में विश्वास दिलाया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, नित नए आदेशों से असमंजस का माहौल बढ़ता जा रहा है. सरकार स्थिति स्पष्ट करें कि वह आखिर चाहती क्या है ,सरकार ओबीसी आरक्षण पर क्या कदम उठाने जा रही है ,न्यायालय कब जा रही है , क्या निर्णय ले रही है ?”