मैं यूपी का किसान हूं, बजट में मुझे क्या मिला ?

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज योगी सरकार का छठा बजट सदन में पेश किया। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं हुईं। सुरेश खन्ना ने किसानों का बजट पेश करते हुए कहा कि यूपी में 34 हजार 307 राजकीय नलकूपों और 252 नहरों से किसानों को फ्री सिंचाई के लिए सुविधा दी जाएगी। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 42 हजार 565 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों के लिए होने वाले सभी ऐलानों का अपडेट हम नीचे दे रहे हैं। एक- एक करके देखिए…

गेहूं का MSP 2 हजार 15 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया
किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT से 42 हजार 565 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

किसान दुर्घटना योजना में किसानों के मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए का बजट दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्प की स्थापना कराई जाएगी।

यूपी में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों से किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

साल 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीज बांटे जाएंगे।

साल 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक देने का लक्ष्य है।

गन्ना किसानों को 95 हजार 215 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।

किसानों को MSP का फायदा दिलाने के लिए यूपी में 5 हजार 608 क्रय केंद्र यानी पर्चेजिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके लिए 25 अप्रैल 2022 तक सरकार लगभग 94 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी है।

धान कामन का MSP 1 हजार 940 रुपए प्रति कुंतल और धान ग्रेड-ए का MSP 1 हजार 960 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया।

खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से ज्यादा किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया।

जिसके लिए किसानों के खातों में ई – पेमेन्ट से 12 हजार 485 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार ने गेहूं का MSP 2 हजार 15 रुपए प्रति कुंतल तय किया।

किसानों के लिए पिछले बजट में की गई घोषणाएं:
किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई। 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए थे।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की थी।

किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की थी।

रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए 15 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य तय किया था।

खेती-किसानी के लिए ऐसा था पिछली बार का बजट
लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए के लिए 16,41,000 हेक्टेयर सिंचित रकबा बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके जरिए 40 लाख 48 हजार किसानों को लाभ मिलने की बात कही थी।

साल 2024 तक सबको शुद्ध पीने का पानी देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का भी इंतजाम किया गया था।