यूपी का आम आदमी हूं, मुझे क्या मिला?
ODOP योजना के लिए 1.56 लाख रुपए तो निर्धन आबादी को मेडिकल हेल्प के लिए 100 करोड़ की सौगात
- योगी सरकार का पहला आगामी बजट ‘संकल्प पत्र’ पर आधारित है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। ‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 167 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना है।
इस बार 2022-23 बजट में आम आदमी को क्या मिला?
- MSME में महिलाओं के कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- आशा वर्कर के लिए 300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- निर्धन आबादी के लिए मेडिकल हेल्प के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है।
- कोविड में अनाथ बच्चों को 4 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
- ODOP योजना के लिए 1.56 लाख रुपए मिले।
- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि, जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
- प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन, ‘दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान’ की धनराशि का लाभ पा रहे हैं। बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
- कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रुपए प्रतिमाह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कामगारों/श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा और उनके विकास के लिए “उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग” का गठन किया गया है।
विधानसभा में बजट पेश करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना।
आइये जानते हैं योगी सरकार के 2021-22 के बजट में आम आदमी के लिए क्या था?
- सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के तहत 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए की रकम देने के लिए 90 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है थीं।
- आमजन को शुद्ध एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ की बजटीय आवंटन था।
- मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37.971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित 3.58 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4801 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए।
- यह देश का विशाल तम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है।
- प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज और 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 167 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना।
