विधायकों का इनकम टैक्स भर रहीं सरकारें … जनता की जेब से टैक्स चुका रहे 7 राज्य, सिर्फ UP और हिमाचल ने रोक लगाई

देश में सांसदों-विधायकों के वेतन-भत्तों पर कई बार बहस होती रही है। मगर एक मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आया। देश में अभी 7 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री-मंत्रियों, विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाला इनकम टैक्स भी सरकारी खजाने से चुका रहे हैं। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी, लेकिन 2019 में UP और 2022 में हिमाचल ने व्यवस्था बदली।

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आय उसकी व्यक्तिगत आय है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक के पद पर मिलने वाली उसका वेतन भी शामिल है। अपनी निजी आय पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, इसे सरकारी खजाने से अदा नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति का आयकर सरकारी खजाने से भरा जा रहा है तो यह कानून और संविधान के खिलाफ है।

कानून में बदलाव कर लागू की व्यवस्था
जनता की जेब पर दोहरी मार डालने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। इन सभी राज्यों ने जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्ते से जुड़े कानून में अपने हिसाब से संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है।

इनके अलावा बाकी सभी राज्यों में विधायक अपने वेतन पर इनकम टैक्स खुद चुकाते हैं। हालांकि, ज्यादातर राज्य विधायकों का मूल वेतन तो इतना कम रखते हैं कि इनकम टैक्स न लगे, मगर भत्तों के रूप में बड़ी राशि मिलती है।

ये राज्य विधायकों के टैक्स पर खर्च कर रहे हैं हमारा पैसा
मध्य प्रदेश: CM-मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से जाता है। विधायकों का मूल वेतन 30 हजार है, यानी वे इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते।

छत्तीसगढ़: सभी विधायकों का इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती है। वर्ष 2000 से ही यह व्यवस्था लागू है।
हरियाणा: CM, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार देती है। विधायकों के सिर्फ भत्तों पर इनकम टैक्स सरकार देती है।
झारखंड: यहां 2015 से विधायकों के वेतन पर इनकम टैक्स सरकार भर रही है। इनके इनकम टैक्स पर सरकार सालाना करीब 5 करोड़ खर्च करती है।
पंजाब: यहां 117 विधायक हैं। इनके इनकम टैक्स पर सरकार सालाना 11.08 करोड़ खर्च करती है। इस बार बजट सत्र में आप सरकार इस पर प्रस्ताव ला सकती है।
आंध्र प्रदेश-तेलंगाना: दोनों राज्यों में CM-मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आयकर सरकार देती है। सत्तारूढ़ दलों ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया।