550 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प:सर्किट हाउस-विश्रामगृह से कमाएगी सरकार, 2000 व 800 हाेगा चार्ज

अभी तक मुफ्त व बेहद सस्ती सेवा देने वाले मप्र के 50 सर्किट हाउस और 45 रेस्ट हाउस अब किराए पर सभी लोगों को मिलेंगे। राज्य सरकार इनसे कमाई करेगी। इससे पहले इन सभी का 550 करोड़ रुपए में कायाकल्प होगा। रंग-रोगन के साथ फर्नीचर, परदे आदि बदले जाएंगे और एसी, टीवी व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। इसके बाद तैयार सर्किट हाउस-रेस्ट हाउस ऑनलाइन बुकिंग में मिलेंगे। सर्किट हाउस का एक रात का किराया 2000 रुपए व रेस्ट हाउस का 800 रुपए होगा।

इसका प्रस्ताव दे दिया गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का स्वरूप बदलने के बाद यदि कोई सरकारी सेवक उसमें रुकेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा। इसका क्लेम वह अपने विभाग से ले सकेगा। किराए की राशि बैंक में जमा होगी। वीवीआईपी, स्टेट गेस्ट या कलेक्टर रुकते हैं, ताे इस मद के लिए आवंटित बजट से भुगतान होगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर शहरों में सर्किट हाउस अब शहरों के बीच हैं। इसलिए इनका व्यावसायिक उपयोग होगा। तैयार होने के बाद 34 सर्किट हाउस पर्यटन विभाग को दिए जाएंगे।

भोपाल-इंदौर के साथ चार महानगरों के सर्किट हाउस स्कीम में शामिल नहीं

इस स्कीम में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के सर्किट हाउस शामिल नहीं किए गए हैं। चयनित 50 सर्किट हाउस में जिला स्तर के 42 और तहसील स्तर के आठ हैं। रेस्ट हाउस में जिला स्तर के 42 व टूरिस्ट स्थल के तीन हैं। शेष बचे हुए सर्किट व रेस्ट हाउस की संख्या 349 है। इनका भी कायाकल्प होना है।

आउटसोर्स पर रखे जाएंगे डेढ़ हजार कर्मचारी, 10-15 हजार रुपए तक दिया जाएगा वेतन

इनके संचालन के लिए पीडब्ल्यूडी में रिक्त पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पर 1458 कर्मचारियों को रखने की तैयारी है। इनके वेतन पर सालाना संभावित खर्च 24.65 करोड़ रुपए आएगा। वर्तमान में 4127 पद रिक्त हैं। इन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध आउटसोर्स पर कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इन्हें 10 हजार से लेकर 15 हजार रुपए मेहनताना दिया जाएगा।

पद- वेतन प्रति कर्मचारी