राज्य शासन ने खनिज नीति में कई संशोधन किए हैं। नए संशोधन के मुताबिक अब जिलाें के लिए बनने वाले जिला खनिज प्रतिष्ठान में सांसद, विधायक के साथ यदि उस जिले से राज्यसभा सांसद भी हैं ताे उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा खदानों से होने वाली आय का उपयोग जिले और राज्य (अन्य जिले जो प्रभावित हैं) में रेशो के हिसाब से होगा। मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम-2016 में हुए संशोधन का नोटिफिकेशन भी खनिज साधन विभाग ने जारी कर दिया है। संशोधन के मुताबिक राज्यसभा का सदस्य किसी एक जिले में मंडल सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है।

उनके द्वारा चयनित जिले की सूचना खनिज साधन विभाग और कलेक्टर को भी दी जाएगी। यदि किसी जिले का भाग एक से अधिक संसदीय क्षेत्र में आता हो तो उन संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य मंडल के सदस्य होंगे। खनिज संपदाओं से होने वाली आय को लेकर भी अब स्पष्ट किया गया है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा की गई पूरी राशि जिलों में बैंक खातों में ही रखी जाएगी। इसे नियमों के तहत ही खर्च कर इसकी इंट्री काे भी सुरक्षित रक्षा जाएगा।

तीन कैटेगरी में बांटी जाएगी खनिज की आय
खनिज विभाग को होने वाली आय को भी तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा। 5 करोड़ तक की आय किसी जिले को हाेगी तो वह उसका उपयोग खुद ही करेगा। नए नियमों के मुताबिक अब 5 से 25 करोड़ तक के राजस्व में 10-10 करोड़ जिले व राज्य को मिलेंगे। यदि किसी जिले को 200 करोड़ तक का राजस्व मिलता है तो 43.75 करोड़ जिले को और 131.25 करोड़ अन्य जिलों काे जहां शासन देना चाहे, दे सकेगा।

ऐसे होगा राशि का उपयोग