दिल्ली आबकारी घोटाला ..!

दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितता और कथित घोटाले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली के शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गयी थी. प्रर्वतन निदेशालय (ED)की ओर से गिरफ्तार किए गए शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से इसका खुलासा हुआ है. घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी ने करीब 140 फ़ोन तोड़ डाले ताकि घोटाले के सबूत मिटाए जा सकें. बता दें कि गिरफ्तार आरोपी शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ED की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था. दिल्ली के इस शराब घोटाले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की इस मामले में दर्ज उस प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपी बनाया गया है.

नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर में दिल्ली समेत करीब 30 जगहों पर छापा मारा था. जांच एजेंसीइस मामले में अभी तक कई स्थानों पर छापे मार चुकी है. बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी. उपराज्यपाल ने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था. इसी के बाद से यह शराब नीति जांच के दायरे में है.

सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने की थी छापेमारी

बता दें कि 19 अगस्त को नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के बाद ईडी ने भी सिसोदिया केस की फाइल सीबीआई से ली थी. सीबीआई की ओर से इस मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम पहले नंबर पर है.

अबतक हो चुकी हैं तीन की गिरफ्तारी

आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को केस दर्ज किया था. इसके बाद सबसे पहले शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया. इसके तत्काल बाद सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया.वहीं, इस मामले में अभिषेक बोइनपल्ली की भी गिरफ्तारी हुई है. उसके खिलाफ फ्रेमिंग व इंप्लीमेंटेशन का आरोप है

जांच एजेंसी ने दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितता और बड़े स्तर पर घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था. राज्य में एक सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है. नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे. इस पूरे मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया है.