रिश्वत के मामले में लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत जरूरी नहीं

जस्टिस नागरत्न ने कहा, आरोपी का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले रिश्वत की मांग व बाद में इसे स्वीकार करने को तथ्य के रूप में साबित करना होता है। इस तथ्य को प्रत्यक्ष या मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। विवादित तथ्य (रिश्वत की मांग और स्वीकारने का प्रमाण) प्रत्यक्ष, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है।

सुनवाई 22 नवंबर को पूरी होने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 2019 में मामला संविधान पीठ को सौंपते हुए सवाल किया था कि क्या रिश्वत मांगने या देने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य अनुमानों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्धि हो सकती है? संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2), धारा 7 और धारा 13 (1)(डी) के तहत लोक सेवक के अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति है।