ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए तीनों टोल पर बनेंगे थाने ..?

यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में काफी निवेश आ रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पहले ही कमर कसी जा रही है। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन थाने बनाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड में पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चार थाने यीडा सेक्टरों में पहले से प्रस्तावित है और उनके लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है। इनमें साइबर थाने के लिए रजिस्ट्री करा दी गई है और जल्द ही उसका निर्माण शुरू कराया जाएगा।

प्राधिकरण बोर्ड ने सोमवार को कई ऐसे प्रस्ताव थे, जिनमें अधिकारियों की लापरवाही से प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे प्रकरणों में जांच गठित करते हुए नुकसान की भरपाई करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पांच हजार वर्गमीटर का चाइल्ड हाॅस्पिटल के लिए प्लॉट कोविड में दिया गया था। मगर उस पर कोई काम नहीं किया गया। इस कारण उसका आवंटन निरस्त कर दिया है। इसके अलावा भी तीन और आवंटन निरस्त किए गए है। एक दिव्यांग महिला के नाम दो आवंटन थे, उनमें फ्लैट का आवंटन निरस्त करके प्लॉट को बहाल किया जाएगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क के भूखंड के लिए होगा साक्षात्कार
मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए प्राधिकरण ने चार हजार से बडे़ भूखंडों के लिए साक्षात्कार शुरू कर दिया है। इनमें महिला उद्यमी और एससी-एसटी के आवदेकों को भी साक्षत्कार में अन्य आवंटियों से अलग छूट दी जाएगी। इसमें अब इसमें एन-95 मास्क और कंसंट्रेटर को छोड़कर सभी उपकरण बनाए जा सकेंगे। जिन उद्यमियों को इन दो प्रोजेक्टों के नाम से आवंटन किए गए हैं। वह अपने उत्पादन को बदल कर दूसरे उपकरण बना सकेंगे। यह केवल मास्क् और कंसंट्रेटर बनाने वाले लोगों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा होटल के लिए 50-100 बेड की बाध्यता खत्म करते हुए दो और तीन सितारा प्रक्रिया को ही पूरा करना होगा। वहीं, पेट्रोल पंप के लिए आवेदन करने वालों को अब अपनी आमदनी केवल एक कंपनी की नहीं बल्कि अन्य की भी दर्शाकर इसमें शामिल हुआ जा सकता है।

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कुछ निर्णय जो हुए प्राधिकरण बोर्ड में

– नोएडा एयरपोर्ट तक नहर से पीने के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। नहर के पानी को एक टैंक तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां पर उसे फिल्टर किया जाएगा।
– विभिन्न प्रकार के 282 भूखंडों का निरस्त करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन एक माह की मोहलत देते हुए छूट दे दी गई। उसके बाद वह स्वयं निरस्त हो जाएंगे।
– पता बदलने के बाद एक व्यक्ति के घर चिट्ठी नहीं भेजने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच बैठा दी है। उस पर लगा करीब तीन लाख का जुर्माना बोर्ड ने माफ कर दिया है।

– चोला से जेवर एयरपोर्ट तक रेलवे ट्रैक और एक्सप्रेसवे के बीच जमीन पर प्राधिकरण फार्म हाउस स्कीम लाने की योजना पर काम कर रहा है।
-हेरीटेज सिटी की डीपीआर अगले माह शासन के समक्ष होने वाली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी, लीज बैक प्रकरण को भी बोर्ड में ले जाया जाएगा।
– रबूपुरा क्षेत्र के फलैदा में 7.02 करोड़ खर्च करके 300 गोवंशों की क्षमता को बढ़ाकर 750 किया जाएगा। इसके अलावा आगरा में भी गोशाला पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
– 2041 मास्टर प्लान को अगली बोर्ड बैठक में लखनऊ में रखा जाएगा और वहां पर उसे मंजूर करने की उम्मीद है।