ग्वालियर : राजस्व न्यायालयों में 31133 आवेदन लंबित, कलेक्टर के यहां भी 9923 फाइलें पेंडिंग ?

नामांतरण – 45 दिन

बटांकन – 60 दिन

सीमांकन – 30 दिन

फौती का नामांतरण- -45 दिन

राजस्व न्यायालयों में 246 मदों में लंबित केसों की स्थिति

माह केस

3 महीने से अधिक 10050

3 से 6 महीना 9037

6 महीना से एक साल 4084

1 से 2 वर्ष 7349

2 से 5 वर्ष 545

5 वर्ष से अधिक 49

निराकरण की स्थिति 62 %

लंबित की स्थिति 38 %

नामांतरण में पटवारी की ज्यादा भूमिका नहीं रही है। कोई व्यक्ति नामांतरण का आवेदन करता है तो पटवारी को तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट देनी होती है। पहला विक्रेता के नाम भूमि है या नहीं, मौके पर पजेशन है या नहीं, किसी न्यायालय में जमीन का केस लंबित नहीं है। नामांतरण राजस्व न्यायालय को करना होता है।

ज्ञान सिंह राजपूत, पूर्व अध्यक्ष पटवारी संघ

अधिकारी बैठक, वीआइपी मूवमेंट में व्यस्त रहते हैं। उनके न्यायालय में केस लगते हैं तो अधिकारी की गैर मौजूदगी के चलते तारीख बढ़ जाती है। जिन फाइलों में हित होता है, उन्हें दिलचस्पी लेकर सुनते हैं। आम लोगों को तारीख परतारीख मिल रही है। इस कारण पेंडेंसी बढ़ी है। पटवारी की रिपोर्ट में देर होती है।

कमल जैन, सचिव जिला अभिभाषक संघ कलेक्ट्रेट

● तहसीलदार न्यायालय में जमीन के मामले दायर होते हैं, जिनमें नामांतरण, बंटाकन, सीमांकन के साथ रास्ता विवाद सहित अन्य मामले होते हैं। एसडीएम तहसीलदार के कार्यालयों का निरीक्षण नहीं करते हैं। उनके दायरा रजिस्टर नहीं देखे जाते हैं।

● तहसीलदार पटवारी हल्के को नहीं देख रहे हैं। जो रिपोर्ट मांगी गई, वह नियत समय पर क्यों नहीं आई।

● कोई शिकायत आए तो मैदानी अधिकारी उसकी जांच नहीं करते। लोगों की परेशानियों को अनदेखा किया गया।

● पटवारी ने कितनी देरी से रिपोर्ट दी और तहसीलदार ने कितने दिन फाइल रोकी, इसकी निगरानी नहीं है।

● अधिकारियों का जनता से संवाद कम हो गया है। ऑफिस में लोगों के आवेदनों को अनदेखा किया जा रहा है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं।

25 दिसंबर तक राजस्व के लंबित प्रकरणों को निराकरण का आदेश दिया गया है। लेकिन अधिकारी ऑफिसों में नहीं बैठ रहे हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लंबित केसों के निराकरण की संभावना नहीं है। नामांतरण के लिए रिपोर्ट भी नहीं आई है। जिसके चलते ये लेट होंगे।