लोकसभा चुनाव से पहले थम सकते हैं डायल-100 के पहिए ?

इन वाहनों को संचालित करने में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसका भुगतान हमें कर दिया जाए। क्योंकि अब संचालन का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। दो दिन पहले गृह विभाग ने पुलिस दूरसंचार शाखा को नए सिरे से डायल-100 के टेंडर करने के निर्देश दिए हैं।

पुरानी कंपनी बीवीजी है, जिसे 30 सितंबर 2023 तक ही इस सेवा को संचालित करने की मंजूरी मिली थी। विभाग के अफसरों के कहने पर एक अक्टूबर 2023 से भी कंपनी ने सेवा बहाल रखी, लेकिन सरकारी की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली। सूत्रों का कहना है कि वित्त की अड़चन इसलिए है क्योंकि गृह विभाग के अफसरों ने कंपनी को एक्सटेंशन के लिए कोई लिखित में करार नहीं किया है।

विधानसभा चुनाव में वाहन बढ़े, खर्चा भी
अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच पांच महीने में कंपनी ने 900 से ज्यादा वाहनों को चलाने, कर्मचारियों की तनख्वाह, ईंधन और मेंटेनेंस पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये खर्च विधानसभा चुनाव के दौरान और बढ़ गया था, क्योंकि उन दिनों में वाहनों की संख्या बढ़ाकर 980 तक करनी पड़ी थी। वित्त विभाग इतने बड़े भुगतान को लेकर आगे पीछे हो रहा है।