मोदी 3.0 के 100 दिन ?

मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है. मोदी सरकार की ओर से स्वास्थ्य, बुनियादा ढांचा, सड़क, रेलवे, सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

25000 गांवों को सड़क के नेटवर्क से जोड़ने की योजना

बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के वधावन में एक बंदरगाह का निर्माण शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष नौ जून को लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण किया. मोदी सरकार का जोर नीतिगत मोर्चे पर स्थिरता प्रदान करने पर रहा है और मूल अवधारणा को कमजोर किए बिना शुरुआती समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ बदलावों को अपनाने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाया गया है. इसका एक उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है, जिसमें टकराव कम करने के लिए 140 परिवर्तन किए गए हैं.

76200 करोड़ की लागत से बनेगा बंदरगाह

एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से विशाल वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के अंतर्गत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई. इनमें से कई गांवों की आबादी 100 से कम है.

सरकार ने 50,600 करोड़ रुपये के निवेश से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने को भी मंजूरी दी है, जिसमें 936 किलोमीटर लंबी आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी भी शामिल है. पीएम मोदी ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिंखुन-ला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए पहला विस्फोट भी किया. सरकार ने रेल से तेज और सुविधाजनक यात्रा के लिए आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 4.42 करोड़ मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे.

फसलों पर MSP से किसान सम्मान निधि तक के फैसले

राष्ट्रीय स्तर की समिति की ओर से नयी राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. सरकार ने ‘एग्रीश्योर’ नाम से एक नया कोष भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना तथा स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देना है. 

सरकार का बुनियादी ढांचे के अलावा कृषि पर भी ध्यान रहा है और इस अवधि में उसने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाना तथा कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि शामिल है. इन 100 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई.  

मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत और 3 करोड़ घरों को मंजूरी 

इसके साथ ही मध्यम वर्ग को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगने की राहत भी दी गई. स्टार्टअप को राहत देते हुए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया. मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई. युवाओं को रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दो लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया.

मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए. अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, जिनकी आय एक लाख सालाना से ज्यादा है. इसके साथ ही मोदी सरकार 3.0 में 70 या उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रूपये तक का निशुल्क बीमा दिए जाने का भी ऐलान किया गया.