COP29 में भारत की खरी-खरी, 300 अरब डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज खारिज ?

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनियाभर में कारगर कदम एक बड़ी चुनौती है. इस बीच, ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए 300 अरब डॉलर के मामूली जलवायु वित्त पैकेज के प्रस्ताव को भारत ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया. रविवार को इसे खारिज करते हुए भारत ने कहा कि COP29 अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय (UN Climate Change Office) ने उसे अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का मौका दिए बिना ही इस समझौते को जबरन पारित करा दिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए ‘ग्लोबल साउथ’ का संदर्भ दिया जाता है. आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत की ओर से कड़ा बयान देते हुए इस प्रस्ताव को अपनाने की प्रक्रिया को ‘‘अनुचित’’ और ‘‘पहले से प्रबंधित’’ करार दिया. उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भरोसे की चिंताजनक कमी को जाहिर करती है. विकासशील देशों के लिए यह नया जलवायु वित्त पैकेज या नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) 2009 में तय किए गए 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य का स्थान लेगा. 

जलवायु समझौते पर वार्ता के बाद जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश विभिन्न स्रोतों- सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय और वैकल्पिक स्रोतों से कुल 300 अरब अमेरिकी डॉलर हर साल मुहैया कराने का लक्ष्य 2035 तक हासिल करेंगे. वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग ‘ग्लोबल साउथ’ देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले तीन साल से कर रहे हैं. 

दस्तावेज में 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा है, लेकिन इसमें सार्वजनिक और निजी सहित ‘‘सभी कारकों’’ से 2035 तक इस स्तर तक पहुंचने के लिए ‘‘एक साथ काम करने’’ का आह्वान किया गया है. इसमें केवल विकसित देशों पर ही जिम्मेदारी नहीं डाली गई है. भारत ने कहा कि जलवायु वित्त पैकेज को अपनाए जाने से पहले अपनी बात रखने के उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया गया. 

पीटीआई के मुताबिक, चांदनी रैना ने कहा, ‘‘हमने अध्यक्ष को सूचित किया था, हमने सचिवालय को सूचित किया था कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले बयान देना चाहते हैं, लेकिन यह सभी ने देखा कि यह सब कैसे पहले से तय करके किया गया. हम इस घटना से बेहद निराश हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने देखा है कि आपने क्या किया. हालांकि, हम यह कहना चाहेंगे कि पक्षकारों को बोलने से रोकने और उनकी अनदेखी करने की कोशिश करना यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन) प्रणाली के अनुरूप नहीं है और हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें और इस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर हमारी आपत्तियों को भी सुनें. हम इस पर घोर आपत्ति जताते हैं.’’ 

इस दौरान राजनयिकों, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों से भरे कक्ष में भारतीय वार्ताकार को जोरदार समर्थन मिला. चांदनी रैना ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और केवल विश्वास एवं सहयोग ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सार्थक कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘यह सच्चाई है कि दोनों (विश्वास और सहयोग) आज काम नहीं कर रहे और हम अध्यक्ष एवं (यूएनएफसीसीसी) सचिवालय की कार्रवाइयों से बहुत आहत हैं.’’ भारत ने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए 2035 तक सालाना कुल 300 अरब अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने का जलवायु वित्त पैकेज ‘‘बहुत कम एवं बहुत दूर की कौड़ी’’ है और वह वर्तमान स्वरूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता. 

जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक जिम्मेदार विकसित देशों को विकासशील और कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जलवायु में बदलाव के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके. उन्होंने साल 2009 में प्रावधान किया था कि वे 2035 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर का वित्त पैकेज देंगे. 

आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने कहा, ‘‘3 सौ अरब अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हैं. यह CBDR (साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी) और समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है.’’ 

नाइजीरिया ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि 300 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त पैकेज एक ‘‘मजाक’’ है. मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया. रैना ने कहा कि परिणाम विकसित देशों की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनिच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें अपने विकास की कीमत पर भी कम कार्बन उत्सर्जन वाले माध्यम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्हें विकसित देशों द्वारा अपनाए गए कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे एकतरफा कदमों का भी सामना करना पड़ रहा है. 

रैना ने कहा कि प्रस्तावित परिणाम विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढलने की क्षमता को और अधिक प्रभावित करेगा तथा जलवायु लक्ष्य संबंधी उनकी महत्वाकांक्षाओं और विकास पर अत्यधिक असर डालेगा. 

इधर, प्रसिद्ध लेखक अमिताव घोष को जलवायु परिवर्तन संकट के इर्द-गिर्द “अकल्पनीय की कल्पना” विषय पर उनके योगदान के लिए मंगलवार को एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में एक भव्य समारोह में ‘इरास्मस पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा. वे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है. उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वे एक ऐसे पुरस्कार के लिए चुने जाने पर ‘‘बेहद सम्मानित’’ महसूस कर रहे हैं, जिसे दशकों से चार्ली चैपलिन और इगमार बर्गमैन जैसे कलाकारों से लेकर ट्रेवर नोआ तक विभिन्न क्षेत्रों की महान हस्तियों को प्रदान किया गया है.

अमिताव घोष ने अगले सप्ताह नीदरलैंड में होने वाले पुरस्कार समारोह से पहले समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ इंटव्यू में कहा, ‘‘मैं आशावाद और निराशावाद या आशावाद और निराशा के बीच के इस पूरे द्वैतवाद में बहुत विश्वास नहीं करता. मुझे लगता है कि भारतीय पृष्ठभूमि से होने के नाते मैं इन चीजों के बारे में कर्म और धर्म के संदर्भ में सोचता हूं.’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हालात चाहे कैसे भी हों यह हमारा धर्म है कि हम जो भी कर सकते हैं, करें. यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी कर सकते हैं, करें और उन भयानक व्यवधानों को रोकने की कोशिश करें जो भविष्य में हमारे सामने आने वाले हैं.’’