125 आईएफएस, स्टेट फॉरेस्ट अफसरों पर करप्शन के केस दर्ज !

प्रदेश में भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के 125 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। इनमें 33 मामले लोकायुक्त में 92 मामले ईओडब्ल्यू में दर्ज हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 22 मामलों में जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन के पास कार्रवाई के लिए लंबित है। जबकि 12 के मामले में जांच प्रक्रियाधीन हैं। करीब 100 मामलों में जांच या तो शुरू ही नहीं हो सकी है या मुख्यालय के स्तर पर जांच अटकी हुई है।

विधानसभा में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। वर्तमान में जिन 12 अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है, उनमें 6 आईएफएस और 6 स्टेट फारेस्ट सर्विस के हैं।

विधायक की ओर से पूछा गया था कि मप्र में कितने आईएफएस और एसएफएस अफसर हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित है और उनमें से कितनों का प्रमोशन अटका हुआ है। जिन आईएफएस के खिलाफ जांच लंबित है, उनमें तत्कालीन बैतूल सीसीएफ सामाजिक वानिकी अनिल सिंह, प्रशांत कुमार सिंह डीएफओ पश्चिम बैतूल, इंदु सिंह गड़रिया एसीएफ, पुष्कर सिंह तत्कालीन एमडी लघु वनोपज संघ, यूके सुबुद्धि, अशोक कुमार सिंह, मनोज अग्रवाल, विजय कुमार नीमा, वीवी सिंह, धर्मेंद्र भदौरिया शामिल हैं।

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• 125 आईएफएस, स्टेट फॉरेस्ट अफसरों पर करप्शन के केस दर्ज

अगर यह कहा जाए की मप्र के वन विभाग में जंगलराज चल रहा है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया है कि भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के 125 अधिकारियों पर करप्शन के गंभीर मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर रखे हैं। इसमें लोकायुक्त में दर्ज और जांच के दायरे में शामिल 33 प्रकरणों में से 22 मामलों में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। वहीं, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में हुई शिकायतों और जांच के 92 मामलों में 35 मामलों में रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और बाकी मामलों में जांच की जा रही है या रिपोर्ट का वन विभाग मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।