10 IAS करेंगे पीएम ग्रामीण सड़क योजना की मॉनिटरिंग
प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की सड़कें बनवाने के साथ अब आईएएस अफसर इन सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सड़क निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ-साथ सड़क निर्माण में अड़चन बनने वाली वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने के लिए भी प्रयास करें। ये अधिकारी ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति और सड़कों की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कामों में और कसावट लाने के लिए एमपी के दस आईएएस अफसरों की टीम बनाई गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश में स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी (राज्य स्तरीय स्थायी समिति) बनाई गई है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में 13 अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिनमें दस आईएएस और तीन तकनीकी अधिकारी हैं।
कमेटी के ये रहेंगे काम
- भारत सरकार को योजना के अंतर्गत भेजे जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन।
- हर तिमाही योजना के कामों की प्रगति की समीक्षा।
- क्वालिटी कंट्रोल के लिए राज्य स्तर पर सेकेंड लेवल का निरीक्षण।
- कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण।
- ऑनलाइन परियोजना और लेखा प्रबंधन।
- रखरखाव निधियों का बजटीकरण।
- सड़कों के लिए आवश्यक भूमि और चौड़ाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वन और पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाना।
- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था।
- सड़क सुरक्षा संबंधित मुद्दों का समाधान।
- ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वय।
- ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान और निराकरण।
कमेटी में शामिल अधिकारी
- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य सचिव
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य
- संयुक्त सचिव, भारत सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग – सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग – सदस्य
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी – सदस्य
- राज्य स्तरीय तकनीकी एजेंसी – सदस्य
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण – सदस्य
- मुख्य अभियंता, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण – सदस्य
