सालाना 70 करोड़ संपत्ति कर वसूली, निगम के जोनल कार्यालयों में प्राइवेट लाेग कर रहे खुलेआम साैदेबाजी

अगर आप संपत्ति कर जमा करने नगर निगम के जोनल कार्यालय गए हैं और दफ्तर में बैठे कर्मचारी को कर संग्राहक समझकर बात कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दरअसल, निगम के कई जोनल कार्यालयों में कर संग्राहकों ने प्राइवेट लोग बैठा रखे हैं और उनके हाथों में संपत्ति कर की वसूली का जिम्मा सौंप रखा है।

दफ्तर में बैठने के साथ ही ये प्राइवेट लाेग लाेगाें से संपत्तिकर के एवज में खुलेआम साैदेबाजी करते हैं लेकिन निगम के जोनल ऑफिसर इनकी ओर से आंखें बंद किए हुए हैं। इन प्राइवेट लोगों केे हाथों में निगम की सरकारी फाइलें होती हैं, जिससे आम नागरिक इन्हें सरकारी कर्मचारी समझ लेता है।

दैनिक भास्कर टीम ने नगर निगम के तीन जोनल कार्यालयाें में जाकर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी में संपत्तिकर की वसूली, नामांकन व अन्य सरकारी कार्य करने वाले प्राइवेट लाेगाें से आम आदमी बनकर बात की ताे न सिर्फ इन लाेगाें ने काम करना स्वीकार किया बल्कि कुछ ले-देकर (रिश्वत) संपत्ति कर कम जमा करने का भरोसा भी दिया।

आंखों देखा हाल- तीन जोनल कार्यालयों में पहुंचा रिपोर्टर तो सौदेबाजी करते हुए मिले प्राइवेट लोग

डर नहीं, इसलिए दो बार आगाह करने के बाद भी नहीं माने कर संग्राहक

बीते 24 जून को संपत्तिकर विभाग के दोनों उपायुक्त जेएन पारा और एपीएस भदौरिया ने सभी 66 वार्ड के सभी 66 कर संग्राहकों को चेतावनी पत्र जारी कर कहा था कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि संपत्तिकर के काम के लिए सभी कर संग्राहकों ने प्राइवेट लोग लगा रखे हैं। कर संग्राहक अपने अधीन ऐसे सभी प्राइवेट लोगों को निगम दफ्तर से बाहर करें, अन्यथा ऐसे कर संग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन पहले पुन: चेतावनी पत्र जारी किया था।

गड़बड़ी में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे

नगर निगम का चार्ज लिए मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है। भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में संपत्ति कर विभाग में चल रही जो भी गड़बड़ी सामने आई है, उनको न सिर्फ हम ठीक करेंगे, बल्कि इसमें लिप्त अधिकारी, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट लोगों को हटाने और इनको प्रश्रय देने वाले अधिकारी कर्मचारियों की जांच के निर्देश दे दिए हैं।
-किशोर कन्याल, आयुक्त, नगर निगम