MP में पंचायत चुनाव:नवंबर में पूरी होगी जिपं अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया; 2020 की मतदाता सूची से ही होगी वोटिंग

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों पर कानूनी उलझनों के कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने सरकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का ब्योरा मांगा है। दरअसल, अभी तक इस पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पदों के लिए नवंबर में आरक्षण की प्रक्रिया कराएगा। ऐसे में उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनावों की तरीखों का ऐलान हो सकता है।

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने 21 अक्टूबर को सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य पद पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूचित करने के लिए कहा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।

माना जा रहा है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम और सरपंचों का बैलेट पेपर से होगा।

एक नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा और एक जनवरी 2022 को नई मतदाता सूची आ जाएगी। ऐसे में 2021 की मतदाता सूची से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि आयोग ने पंचायत चुनाव 2020 की मतदाता सूची से कराने की तैयारी प्रारंभ कर दी है।