सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू ….. भाजपा सांसद स्वामी को CDS हेलिकॉप्टर क्रैश में साजिश का शक, कहा- सरकार के अधीन न हो जांच

CDS जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। सेना के पूर्व अफसर और कई नेताओं ने भी दुर्घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीनियर BJP लीडर और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को इस हादसे को लेकर शक है। उन्होंने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी चाहिए। तभी सच सामने आ सकेगा। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रवि यादव ने इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। पढ़ें स्वामी ने क्या कहा…

सवाल : रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश की जांच को लेकर आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं?
जवाब : मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा कहना है कि सेना के एक बड़े अफसर की मौत हेलिकॉप्टर क्रैश में हुई है और वो भी तब जब घटना अपने ही देश में हुई है। रावत एक सरकारी कार्यक्रम में जा रहे थे। उस हेलिकॉप्टर को चलाने वाला स्टाफ मिलिट्री का ही था। इसलिए मेरा कहना है कि मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जो तथ्य हैं उन्हें दबा दिया जाए या जो आधार हैं, उन पर अंकुश लगा दिया जाए। इस जांच के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सेना से नहीं हो और सरकार के अधीन भी न हो, वह केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है।

जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या हुई थी तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। उसे वॉरन कमीशन कहा गया था। मेरा कहना है कि जांच के लिए ऐसे लोग होने चाहिए, जिन पर किसी तरह का दबाव न हो। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जज ऐसे ही हैं, जिन्हें कोई नहीं हिला सकता।

सवाल : क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी?
जवाब : मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि सरकार मेरी बात मानेगी या नहीं। मेरी तो यही राय है कि ये सब जनता को जानना चाहिए और पब्लिक इसके लिए इंतजार कर रही है।

सवाल : क्या सरकार से जांच के लिए पैरवी करेंगे?
जवाब : इसमें पैरवी करने की बात नहीं है। कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर लोग उसे मान लेते हैं तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर लोग नहीं मानते हैं तब मुझे याद किया जाएगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही थी।

सवाल: ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। क्या इससे सच सामने आ सकेगा?
जवाब : ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उसमें सारी जानकारी तो होती है, लेकिन वो तो सिर्फ मेकेनिकल बात होगी जो मेकेनिकल कमी देखेंगे उस पर बड़ी जांच होगी।

सवाल: क्या सरकार को ब्लैक बॉक्स की जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए?
जवाब : सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक न करे, लेकिन जांच के बाद जो निर्णय आएगा, वो तो सबको बताना पड़ेगा कि उसमें कोई साजिश नहीं है। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट का जज बोल दे तो फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता।

सवाल: रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू कर दी है, आपकी क्या राय है?
जवाब : वो तो सब ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से कमेटी के अध्यक्ष का नाम नहीं बताया गया है जो कि बेहद जरूरी है।