हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, तो CBI ने पहुंचाए 65 ट्रंक दस्तावेज, लालू प्रसाद यादव की जमानत पर लटक गई तलवार

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम की जमानत से जुड़े झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मामले में कोर्ट ने लालू से जवाब दाखिल करने को कहा है।

चारा घोटाला को लेकर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को चारा घोटाले के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है।

चारा घोटाले के 5 अलग-अलग मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। झारखंड उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन अदालत के नहीं बैठने की वजह से मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।

पिछली सुनवाई के क्रम में 11 मार्च को उच्‍च अदालत ने इस मामले में रांची की सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था। इसके एवज में चारा घोटाले से संबंधित सभी दस्तावेज हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है। यहां कुल 65 ट्रंक दस्‍तावेज निचली अदालत से हाई कोर्ट पहुंचाया गया है। जिसे रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रख दिया गया है।

सीबीआई की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के चलते लालू फिलहाल जेल में हैं।

आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले से जुड़े कुल 5 मामलों में 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला जनवरी, 1996 में सामने आया था, जब चाइबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने पशु पालन विभाग में छापेमारी की थी। पटना हाई कोर्ट ने मार्च 1996 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच की थी। फिर जब जून, 1997 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की तब लालू प्रसाद यादव का भी नाम जोड़ा गया, जिनका नाम उससे पहले नहीं था।