केंद्र करेगी एक-एक की पहचान, निकाले जाएंगे अवैध प्रवासी: गृहमंत्री अमित शाह
नई दिल्ली, : राज्यसभा में बुधवार को NIA संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। सदन में समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक के प्रति समर्थन जताया है। राज्यसभा में एनआरसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘भारत में अवैध तरीके से रह रहे एक-एक शख्स की पहचान करने जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हम इन्हें निकालेंगे।‘
समाजवादी पार्टी गृहमंत्री सदस्य जावेद अली खान के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या अन्य राज्यों में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा, ‘यह बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो NRC असम में लागू है वह असम एकॉर्ड का हिस्सा है। जिस घोषणा पत्र के आधार पर हमारी सरकार चुनकर आई है, यह उसका भी हिस्सा है। देश की इंच-इंच जमीन पर जितने भी घुसपैठिए रह रहे हैं, हम उनकी पहचान करके अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर उन्हें देश से निकाल बाहर करेंगे।’
लोकसभा में
लोकसभा में ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों मंजूरी दे दी गई। इसके बाद खेल और युवा मामले मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई।
ग्रामीण विकास और कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘कृषि और किसान क्षेत्र की समस्या एक दिन में नहीं बनी, न एक दिन में खत्म हो सकती है।’ इससे पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने लोकसभा में S-400 डील के बारे में जवाब दिया, ‘5 अक्टूबर 2018 को भारत और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ था। इसके तहत 2023 के अप्रैल में डिलीवरी होनी है।’
भारत चीन सीमा पर सरकार की नजर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘सीमा पर सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार सतर्क है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समय-समय पर वार्ता होती है और प्रायः होने वाली बैठकों में मुद्दों को सुलझाया जाता है।’ उन्होंने आगे कहा, भारत-चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवेलाइन आदि बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमा पर शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए मौजूदा समझौतों का सम्मान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘भारत -चीन सीमा की ही नही, सभी सीमाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि सारे देश को सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर प्रायः शांति रही है। इस सीमा पर Peace & Tranquility को बनाए रखने के लिए विशेष बल दिया गया है।’
विपक्षी पाटियों ने विभिन्न मुद्दों पर दिए नोटिस
जारी संसद सत्र के दौरान विपक्षियों द्वारा विभिन्न मुद्दों के उठाए जाने का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने डाटा सुरक्षा कानून को लाने की मांग करते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है।
बड़ी आपदाओं के शिकार हुए राज्यों को ‘विशेष फोकस राज्य’ घोषित करने की मांग के साथ बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।
