-संभागीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

ग्वालियर. शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के साथ ही मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मानीटरिंग वाले कार्यों को विभागीय अधिकारी गंभीरता से करें। संभागीय आयुक्त दीपक सिंह ने संभागीय अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। उन्होने यह भी कहा कि इओडब्ल्यू, लोकायुक्त या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच के लिये कोई भी दस्तावेज मांगे जाते हैं तो विभागीय अधिकारी उसे समय पर उपलब्ध कराएं। न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समय पर रखा जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए।

संभागीय आयुक्त कार्यालय राजस्व भवन के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में मुख्यमंत्री की घोषणा वाले कार्यों का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। इसके साथ ही सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सभी विभागीय अधिकारी अपने स्तर से भी समय पर करें। इसके साथ ही जिला अधिकारियों को भी सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दें। ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में अमृत तालाबों का निर्माण किया गया है। तालाबों को मछली पालन हेतु मछुआ सहकारी समितियों को देने के कार्य को भी प्राथमिकता दें। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारी अपने स्तर से विशेष प्रयास करें।

एएसपी का कारण बताओ नोटिस नस्तीबद्घ

विशेष सत्र न्यायालय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीवीएस भदौरिया (वर्तमान में भोपाल पदस्थ) के उस कारण बताओ नोटिस को नस्तीबद्घ कर दिया है, जिसे कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित न होने पर जारी किया था। साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी समाप्त कर दिया है। चेतावनी देते हुए उनसे कहा गया कि वे भविष्य में ध्यान रखें और न्यायायल के समन पर कोर्ट में उपस्थित रहें। यदि नहीं आ सकते हैं तो सूचना भिजवाएं। मुरैना के सुमावली विधानसभा के विधायक अजब सिंह कुशवाह के खिलाफ महाराजपुरा थाने में अलग-अलग धाराओं के तहत 2014 में केस दर्ज हुआ था। इस केस की लंबे समय से ट्रायल लंबित है। महाराजपुरा थाने के तत्कालीन सीएसपी डीवीएस भदौरिया की इस केस में गवाही होनी थी।