इंदौर  नागपुर के वात्सल्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक से परेशान भूखंडधारक मंगलवार को करीब साढ़े तीन महीने बाद फिर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर डा. इलैया राजा टी ने अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर से कंपनी के मालिक प्रफुल्ल गाडगे को मोबाइल फोन लगवाया और बिल्डर को साफ तौर पर चेतावनी दी कि यह अंतिम मौका दे रहा हूं। यदि 31 मार्च तक इस मामले का निराकरण नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

कलेक्टर ने पीड़ित प्लाट धारकों को बताया कि वे 31 मार्च को फिर जनसुनवाई में आकर मुझसे मिलें और बताएं कि क्या हुआ है? उल्लेखनीय है कि नागपुर की वात्सल्य बिल्डर्स कंपनी ने खंडवा रोड पर उमरीखेड़ा में वर्ष 2010 में शिव रेसीडेंसी-2 के नाम से कालोनी की शुरुआत की। इसमें 500 लोगों को प्लाट देने का अनुबंध करके उनसे रुपये ले लिए। पर आज तक वहां इन लोगों को प्लाट नहीं दिए, न ही कालोनी का विकास किया है। शासकीय विभागों से अनुमति भी नहीं ली गई है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

जनसुनवाई में वात्सल्य प्लाट पीड़ित संगठन के अजय सनाढ्य, एसपी तिवारी, माधव चौगले, विजय मुंडे, सत्येंद्र अत्रे आदि पहुंचे थे। पीड़ितों ने बताया कि नवंबर में भी जनसुनवाई में शिकायत की थी। कलेक्टर से मिले थे और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों में से 98 लोगों ने बिल्डर को प्लाट का पूरा भुगतान कर दिया है। इस तरह भूखंड खरीदारों के 6.50 करोड़ रुपये बिल्डर के पास हैं। हमें अपने भूखंड चाहिए। बिल्डर के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

दिव्यांग बालक को मिला जीने का नया आधार

जनसुनवाई में मुश्ताक हुसैन दिव्यांग बालक मोहम्मद कफील हुसैन को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए कई दिनों से भटक रहा हूं। कलेक्टर ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और ई-गवर्नेंस की प्रबंधक अंकिता पोरवाल को आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। पोरवाल बालक को आधार सेंटर पर लेकर पहुंचीं और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से पुराने आधार कार्ड को सर्च कराकर नया आधार कार्ड बनवाया। इस पर बालक के पिता ने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा, राजेश राठौर सहित अन्य अधिकारियों ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। हर बार की तुलना में इस बार होली के कारण जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या कम रही।