राजस्थान: प्रदेश सरकार ने किया 70 IAS अधिकारियों का तबादला, 10 जिलों के बदले कलक्टर

जयपुर: लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राज्य सरकार (State Government) की ओर से देर रात 70 आईएएस अफसरों का तबादला(Transfer of IAS Officer) किया गया. इनके अलावा एक आईएफएस और आरएएस(RAS) भी बदले गए हैं. सरकार ने 10 जिलों में नए कलक्टर लगाए हैं.

खान मंत्री और तत्कालीन एसीएस सुदर्शन सेठी पर अधिकार छीनने का आरोप लगाने वाले खान विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार उपाध्याय हटा दिया गया है. उन्हें विभागीय जांच आयुक्त बनाया गया है. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विशेषाधिकारी गजानंद शर्मा को हटाकर उन्हें भू प्रबंधन आयुक्त के पद पर लगाया गया है.

आगामी चुनावों से पहले है बड़ा बदलाव
आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए 70 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं.

देर रात जारी तबादला सूची में 10 जिलों के कलक्टर भी बदल दिए गए हैं. माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश थे. इसी के चलते भारी फेरबदल किया गया है. तबादला सूची में जिन जिलों के कलक्टर बदले गए हैं उससे साफ संकेत मिलते हैं कि मंत्री और विधायकों की डिजायर के आधार पर ही जिलों के कलक्टर बदले गए हैं.

कार्मिक विभाग ने जारी की सूची
कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई सूची में आईएएस अभय कुमार, कुंजी लाल मीणा, भवानी सिंह देथा, नीरज के. पवन को पहले से अधिक पॉवरफुल किया गया है. जबकि आईएएस पीके गोयल, आलोक कुमार, गायत्री राठौड़, राजेश शर्मा सहित तमाम अफसरों को कम प्रभाव वाले विभागों में भेजा गया है.

केंद्र सरकार से वापस आने के बाद पिछले दो महीने से एपीओ चल रहे दिनेश कुमार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की कमान दी गई है. खान विभाग घूसकांड के बाद से ही विवादों में चल रहा है. पवन कुमार गोयल को राज्य भंडारण निगम के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया है. आईएफएस टीजे कविथा को आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद पर लगाया है. वे अभी एपीओ थी. आरएएस ताराचंद मीणा को निदेशक राज्य कृषि विपणन के पद पर लगाया गया है.

वसुंधरा के ओएसडी का तबादला
उधर गहलोत सरकार ने आईएएस तबादला सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विशेषाधिकारी रहे आईएएस गजानंद शर्मा का भी तबादला किया है. गौरतलब है की गजानंद शर्मा पिछले कई सालों से विशेषाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. उन्हे अब भूप्रबंधन आयुक्त एवं पदेन निदेशक पद पर लगाया गया है. चौंकाने वाली बात यह है की आईएएस गजानंद शर्मा के तबादले के बाद इस पद पर फिलहाल किसी अन्य अधिकारी की तैनातगी नहीं हुई है.

सीएम गहलोत ने दिए थे संकेत
दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने भी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली आवास सहित अन्य सुविधाओं को असंवैधानिक करार दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था की पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं. इसके बाद सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम की सुविधाओं को लेकर पॉलिसी बनाने की बात कही थी. गहलोत ने तब संकेत दिए थे की इस नीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और सरकारी वाहन की सुविधा तो दी जाएगी. इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विशेषाधिकारी के हटाए जाने को लेकर संभावना व्यक्त की जाने लगी थी. ऐसे में अब राजे का विशेषाधिकारी हटाए जाने को इसी परीपेक्ष्य से जोडकर देखा जा रहा है.

जानिए कौन होंगे इन जिलो के नए कलक्टर
प्रदेश के 10 जिलों में नए कलक्टर कमान संभालेंगे. जिनमें भरतपुर के नए कलक्टर डॉ जोगाराम, धौलपुर के नए कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल, सीकर के कलक्टर यज्ञमित्र सिंह देव, करौली के कलक्टर मोहनलाल यादव, टोंक के जिला कलक्टर किशोर कुमार शर्मा, चित्तौडगढ़ कलक्टर, चेतनराम देवडा, बांसवाड़ा कलक्टर, अन्तर सिं नेहरा का नाम शामिल है. इनके अलावा प्रतापढ़ के कलक्टर अनुपमा जोरवाल, कोटा कलक्टर ओमप्रकाश कसेरा और डूंगरपुर कलक्टर के तौर पर आलोक रंजन कार्यभार संभालेंगे.

इनका बदला चेहरा:
रविशंकर श्रीवास्तव- अध्यक्ष, राज्य पथ परिवहन निगम
सुबोध अग्रवाल- एसीएस, उद्योग, MSME
पवन कुमार गोयल- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राज्य भंडारण निगम
आर वेंकटेश्वरण- प्रमुख शासन सचिव, प्रशासन सुधार विभाग
अभय कुमार- प्रमुख शासन सचिव, आयोजना,सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
आलोक- एमडी, राज्य पथ परिवहन निगम
नरेशपाल गंगवार – आयुक्त, कृषि उत्पादन, प्रमुख सचिव कृषि-उद्यानिकी
कुंजीलाल मीणा- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा
दिनेश कुमार- शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम
हेमंत कुमार गेरा – शासन सचिव, वित्त बजट
गायत्री एस राठौड़- शासन सचिव, आयुर्वेद
वैभव गालरिया- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
भवानी सिंह देथा- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,सामान्य प्रशासन,मंत्रिमंडल सचिवालय
मंजू राजपाल- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
के के पाठक- शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
नारायण लाल मीणा- शासन सचिव, गृह विभाग
आशुतोष एटी पेडणेकर- एमडी, रीको
शुचि शर्मा- शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
कृष्ण कुणाल- निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर
नीरज के पवन- पंजीयन, सहकारिता विभाग, आयुक्त डीआईपीआर
सोमनाथ मिश्रा- एमडी, खान एवं खनिज निगम
वीणा प्रधान- आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग
राजेश शर्मा- शासन सचिव, पशुपालन,मत्सय एवं गौपालन
नरेन्द्र कुमार गुप्ता- प्रबंध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट
श्याम सिंह राजपुरोहित- सचिव, राज्य निर्वाचन विभाग
आरुषी अजय मलिक- विशिष्ट शासन सचिव, पंचायतराज,आपदा प्रबंधन
गजानंद शर्मा- भू प्रबंध आयुक्त एवं निदेशक
गौरव गोयल- निदेशक, खान और भू विज्ञान विभाग
वी सरवन कुमार- आयुक्त, उद्यानिकी
ओमप्रकाश – परियोजना निदेशक, कृषि विभाग
नन्नूमल पहाड़िया- विशिष्ट शासन सचिव, पीएचईडी
जितेंद्र कुमार उपाध्याय- आयुक्त, विभागीय जांच
नरेश कुमार ठकराल – निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
विष्णु चरण मलिक  – आयुक्त, आबकारी विभाग
शुचि त्यागी        – आयुक्त, निशक्त:जन
अभिषेक भगोटिया   – राज्य परियोजना निदेशक,SMSA, अतिरिक्त आयुक्त, शिक्षा परिषद
छगनलाल श्रीमाली   – आयुक्त ,उपनिवेशन विभाग
प्रतिभा सिंह        – निदेशक, आईसीडीएस
रामचंद्र ढेनवाल      – निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
वीरेंद्र सिंह बांकावत   – आयुक्त, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर
चौथीराम मीणा       – आयुक्त, विभागीय जांच
श्याम लाल गुर्जर      – निदेशक, मत्स्य विभाग
दीपक नंदी           – कार्यकारी निदेशक, रुडसिको
मुक्तानंद अग्रवाल      – आयुक्त, उद्योग एवं विनियोजन एवं अप्रवासी भारतीय
सुषमा अरोड़ा          – एमडी, राजफैड
रेणू जयपाल           – सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
नेहा गिरी              – संयुक्त शासन सचिव, टीएडी
कन्हैयालाल स्वामी      – एमडी, सहकारिता डेयरी फेडरेशन
भगवती प्रसाद कलाल    – संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग
महावीर प्रसाद          – महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक,अजमेर
शिवांगी स्वर्णकार       – आयुक्त, टीएडी
एच गुईटे             -अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यकर कर करावचंन विभाग
आशीष गुप्ता          -निदेशक,पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
गौरव अग्रवाल         -आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
शुभम चौधरी          -संयुक्त शासन सचिव, उद्योग विभाग
कमर उल जमान चौधरी -निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,बीकानेर
लोक बंधु             -सीईओ, जयपुर स्मार्ट सिटी,जयपुर
नीलाभ सक्सेना        -सीईओ, भिवाडी, इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण,अलवर
निशांत जैन           -संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग
पूजा कुमारी पार्थ       -संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय_1) विभाग

गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर किया बड़ा बदलाव
सीएम अशोक गहलोत ने शपथ लेने के 9 महीने बाद ही ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया है. लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि गहलोत सरकार ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव कर सकती है. सीएम के स्तर पर बदलाव की अनुमति मिलने के बाद भी कई बार तबादला सूची में संशोधन किया गया.

जन घोषणा-पत्र को लागू करना महत्वपूर्ण
गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर साफ संकेत दिया कि बदले गए अफसर सरकारी दस्तावेज बने जन घोषणा-पत्र के अहम बिंदुओं को जमीनी धरातल पर उतारने में विफल रहे हैं. संभवतः यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने 10 जिलों के कलक्टर भी बदल दिए हैं.