राज्यों का कर्ज के सहारे मुफ्त योजनाओं पर सियासी दांव ..!

स्रोत : आरबीआइ रिपोर्ट 2023 …

2024 तक विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की सरकारें बांट रहीं रेवड़ियां

कोरोना के बाद देश के चुनाव वाले राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर कर्ज या अन्य देनदारियां तेजी से बढ़ी हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कर्ज के सहारे मुफ्त की योजनाओं पर सियासी दांव लगाने से बेरोजगारी और महंगाई के बीच बहस तेज हो गई है।

आरबीआइ 2023 की रिपोर्ट की मानें तो तीन साल में 28 राज्यों की औसतन बकाया देनदारियां 43 फीसदी बढ़ी हैं। उन राज्यों की हालत ज्यादा खराब है, जिनमें 2022 से 24 के बीच विधानसभा चुनाव हुए या होने वाले हैं। इन राज्यों की सरकारों ने मतदाताओं को खुश करने के लिए मुफ्त बिजली-पानी, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त राशन, फ्री परिवहन, सस्ता भोजन, कृषि ऋण माफी, पुरानी पेंशन आदि योजनाओं में कर्ज का पैसा पानी की तरह बहाया।

सरकारें चुनाव से पहले लुभावनी योजनाओं की घोषणाओं में कसर नहीं छोड़ रही हैं। सरकार बनी तो घोषणाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं बनी तो जिसकी सरकार आती है वह झेलता है। आर्थिक विशेषज्ञ लगातार केंद्र को कृषि और स्वास्थ्य योजनाओं में सब्सिडी कम करने के साथ मुफ्त की योजनाओं पर प्रतिबंध की सलाह दे रहे हैं, पर कोई मान नहीं रहा है।

सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सख्त… सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ’रेवड़ी कल्चर’ पर सख्ती दिखाई और केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग से हल निकालने को वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक दलों, अन्य पक्षों की कमेठी गठित कर सुझाव मांगा। चुनाव आयोग ने भी अक्टूबर 2022 में सख्ती दिखाते हुए राजनीतिक दलों से चुनावी वादों की जानकारी मांगी और कहा कि इससे मतदाता प्रभावित होते हैं।

स्रोत : आरबीआइ रिपोर्ट 2023