नोएडा : “CAG” UP ऑडिट रिपोर्ट में 900 करोड़ की गड़बड़ी !
“CAG” UP ऑडिट रिपोर्ट में 900 करोड़ की गड़बड़ी….
2012 से 2016 तक 49 कार्यों पर खर्च की गई रकम, अब गिरेगी गाज
वित्तीय वर्ष 2012 से 2016 तक नोएडा प्राधिकरण में करीब 900 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (लोकल ऑडिट) के परीक्षण ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। ये ऑडिट 2018-19 के दौरान कराए गया। इसमें प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विकास शुल्क की गणना करने, भूति आवंटन और विकास परियोजनाओं में गड़बड़ी की गई।
2017 में सत्ता बदलने के बाद शासन ने नोएडा प्राधिकरण में व्याप्त वित्तीय अनियमितताएं की जांच के लिए सीएजी को कहा था। उन्होंने करीब एक साल तक प्राधिकरण में जांच की और 400 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। जिसमें 30 हजार करोड़ रुपए के वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। हालांकि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। इनमें से कई फाइलों के जवाब का इंतजार अब भी है। इसके बाद 2018-19 में ही स्थानीय निधि लेखा परीक्षा ने भी नोएडा प्राधिकरण के चार साल के फाइलों की जांच की। जिसमें करीब 900 करोड़ रुपए बड़ी गड़बड़ी सामने आई। ये रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई। कयास लगाए जा रहे है कि इस रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन हो सकता है।
नोएडा का प्रवेश द्वार
लोकल ऑडिट में चार सालों में 49 आब्जेक्शन (2012-13 से 2015-16)
- भूमि अर्जित न होने के कारण कार्य को बीच में अधूरा छोड़ दिये जाने से सेक्टर-153 में ड्रेनेज एवं कल्वर्ट के निर्माण पर किया गया 9 करोड़ 23 लाख 77 हजार रुपए वेस्ट होना बताया गया।
- अनुबन्ध किये जाने के बाद कार्य डिजाइन एवं ड्राइंग को परिवर्तित करके कार्य की लागत में 3 करोड़ 96 लाख 51 हजार 837 की वृद्धि करना एवं कार्य को लगभग दो वर्ष निलंबित करना अनियमित ।
- “सनग्रेड” की स्टीमेट में स्वीकृत माप वास्तविक कार्य में कम हो जाने पर भी उस पर आधारित अन्य कार्यों की माप 600 प्रतिशत बढ़ जाने से 20 लाख 90 हजार 965 रुपए का कार्य असत्यापित रहने से आर्थिक हानि।
- शासन द्वारा बिना कोई आदेश प्राप्त किये ही प्राधिकरण द्वारा ग्राम बदौली में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल एवं डिस्पैंसरी के अनुरक्षण पर 70 लाख 34 हजार 501रुपए का अनियमित एवं अमान्य भुगतान किया जाना।
- मैसर्स आनन्द बिल्डटेक प्रालि को कार्य प्रारम्भ के मात्र 18 दिन बाद बिना कोई कार्य किए एवं बिना वाहय एजेन्सी से सत्यापन कराए 5 करोड़ 10 लाख 74 हजार 291 का भुगतान एवं डिसमेंटल स्टील के मूल्य की कटौती न करके रुपए 13 लाख 06 हजार 997 का अधिक भुगतान।
- सेक्टर-135 में एचआईजी डयूप्लैक्स भवनों के साथ पटरियों में इंटर लाकिंग टाइल्स लगाने पर 1 करोड़ 23 लाख 43 हजार 187 को भवनों की लागत में सम्मिलित न किये जाने के कारण प्राधिकरण को आर्थिक क्षति ।
- शासनादेश संख्या-4575 / आठ-1-06-87, विविध / 06, दिनांक: 14-07-2006 का उल्लंघन कर कार्य में 29 करोड़ 35 लाख 83 हजार 310 (लगभग 90 प्रतिशत) का विचलन किया जाना अनियमित ।
- अनुबन्ध संख्या – 179/ नोएडा / CPE/PE-WC-9 / 09-1-2013 में स्थल परिवर्तन कर 8 करोड़ 68 लाख 89 हजार 922 का कार्य कराया जाना अनियमित ।
- सेक्टर-94-95 में एमपी-3 रोड के जंकशन नंबर-14 पर अंडर पास निर्माण व्यय राशि 43 करोड़ 46 लाख 65 हजार 353 का औचित्य दिल्ली सरकार की भूमि अधिग्रहरण न होने तक निष्प्रयोज्य व्यय ।
- 45 मीटर चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य में सभी मदों में कमी होने के बावजूद बिटुमिन कार्य में 20 लाख 20 हजार 360 की वृद्धि की स्थिति अस्पष्ट रहने से वसूली अपेक्षित ।
नोएडा में सेक्टरों से गारबेज उठाने वाला वाहन
सेक्टरों और सड़कों से मलबा उठाने , मरम्मत कार्य में करोड़ों खर्च
- सेक्टरों से मलबा उठाने पर बिना टेंडर के प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का अनियमित भुगतान 1 करोड़ 4 लाख 35 हजार 547 का अनियमित भुगतान।
- प्राधिकरण द्वारा सड़कों से मलबा उठाने पर रुपए 29 लाख 94 हजार 69 का व्यय करके मलबा के निपटारा की स्थिति अस्पष्ट ।
- प्राधिकरण की संपत्ति नहीं होने पर भी गोल्फ कोर्स में वाटर सप्लाई हेतु प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति शर्तानुसार ‘गोल्फ कोर्स’ द्वारा न किये जाने से अभी तक व्यय किये गये बकाया की धनराशि 2 करोड़ 99 लाख 98 हजार 58 की सीमा तक प्राधिकरण को क्षति ।
- स्वीकृत इस्टीमेट में व्यवस्था न होने पर भी अतिरिक्त आइटम के रूप में स्टील पाइप डालने पर किया गया 20 लाख 43 हजार 769 का भुगतान अनियमित ।
- एग्रीमेंट में अनियमित रूप से 10 सीसी क्लाज का प्रावधान किये जाने के कारण 1 करोड़ 67 लाख 75 हजार 65 का अधिक भुगतान ।
- स्टेडियम सेक्टर 21ए के विद्युत अनुरक्षण पर करोड़ों रुपए का अपरिहार्य व्यय 7 करोड़ 87 लाख 69 हजार 600 का अपरिहार्य भुगतान ।
- मकानों के ऊपर से होकर गुजरने के कारण ओवर हेड लाइन को अंडर ग्राउंड लाइन में प्रतिस्थापित करने पर 2 करोड़ 60 लाख 4,370 का परिहार्य व्यय।
- समान कार्यों के लिये एक ही फर्म की निविदा दरों में अन्तर होने से रुपए 88794.00 एवं 52 नग पोल की स्थिति स्पष्ट न होने से 11 लाख 47 हजार 582 का भुगतान अनियमित ।
- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाये गये हाई मास्ट लाइट्स की दरों में भिन्नता होने से 23 लाख 10 हजार 69 का अधिक भुगतान।
नोएडा पुलिस को दी गई जिप्सी
पुलिस को दिए गए वाहनों , मरम्मत और सैलरी में अनियमितता
- प्राधिकरण द्वार उप्र पुलिस विभाग को उपलब्ध करायें गये वाहनों की मरम्मत एवं चालकों के वेतन पर 64 लाख 85 हजार 961 का परिहार्य व्यय।
- यातायात पुलिस, गौतमबुद्धनगर को खड़े वाहनों को हटाने हुए किराये पर क्रेन उपलब्ध कराने के कारण प्राधिकरण निधि पर 1 करोड़ 99 हजार 72 हजार 800 का अनावश्यक व्ययभार ।
- पुलिस विभाग को पेट्रोल कार के रूप में 20 बोलेरो 4 करोड़ 58 लाख 35 हजार 435 किराये एवं 25 इनोवा कार खरीदने के लिए 2 करोड़ 25 लाख 31 हजार 251 कुल 6 करोड़ 83 लाख 66 हजार 686 का अनियमित भुगतान
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को डीजल , पैट्रोल के लिए 25 लाख 87 हजार 760 का भुगतान अनियमित ।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को पीसीआर के लिए 40 वाहन चालकों 11 लाख 40 हजार 756 का भुगतान किया जाना प्राधिकरण निधि पर अनावश्यक व्यय भार ।
नोएडा के सेक्टर-93 में बना पंचशील बालक इंटर कॉलेज
सरकारी क्वाटर, नर्सरी, स्कूल और माली को पैसा देने में अनियमितता
- प्राधिकरण द्वारा अन्य विभागों हेतु निर्मित भवनों को हस्तांतरित न किये जाने के कारण संचालन व्यय किये जाने के कारण प्राधिकरण निधि पर 23 करोड़14 लाख 96 हजार 224 का अनावश्यक व्यय भार ।
- अनुरक्षण कार्य में मानक से अधिक माली रखने के कारण रुपए 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 900 का अधिक भुगतान।
- मैसर्स सांई नर्सरी एण्ड फार्म को 170 नग पौधों के अनुरक्षण हेतु मानक के अनुसार रुपए 15.90 प्रति पौधे के स्थान पर 6 नग माली प्रतिमाह रखने पर रुपए 6 लाख 50 हजार 575 अधिक भुगतान।
- मैसर्स नेहा नर्सरी को बिना कार्य के श्रमिकों पर एवं बिना आपूर्ति लिये पौधों के रोपण, अनुरक्षण एवं सिचाई पर किया 16 लाख 12 हजार 410 का भुगतान असत्यापित एवं अमान्य |
- महामाया बालिका इन्टर कालेज में स्थित पार्कों के विकास एवं अनुरक्षण कार्यों पर 2 करोड़ 03 लाख 59 हजार 299 औचित्य हीन व्यय ।
- पंचशील इंटर कालेज सेक्टर-91 के विकास एवं अनुरक्षण कार्य पर 45 लाख 25 हजार 893 का अत्यधिक व्यय किया जाना व महंगे पौधे लगाया जाना अनियमित ।
- सेक्टर-46,47 एवं 48 के पार्कों का दो वर्षीय अनुरक्षण कार्य हैंड ओवर न किये जाने के कारण 32 लाख 34 हजार 824 का संदिग्ध अनुबन्ध ।
- अनुसूचित जाति / जनजाति महिला छात्रावास के सौंदर्यीकरण में पेड़ पौधे को लगाने एवं उनके अनुरक्षण पर अत्यधिक 1 करोड़ 52 लाख 53 हजार ।
- अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रावास में वृक्षारोपण हेतु अत्यधिक मंहगे पौधों पर 56 लाख 31 हजार 342 का अनियमित भुगतान ।
- टेन्डर अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य न कराकर अनुरक्षण कार्यों में पृथक से ठेकेदारों के माध्यम से माली लेकर कार्य करायें जाने से 1 करोड़ 72 लाख 04 हजार 256 का अनियमित भुगतान।
- प्राधिकरण द्वारा समय से किराया नहीं लिए जाने पर 1 अरब 34 करोड़ 71 लाख 60 हजार 940. की भारी धनराशि बकाया रहने से आर्थिक क्षति ।
- सेक्टर-73 में 624 नग EWS भवनों के निर्माण में अत्यन्त विलम्ब होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार से 73 लाख 47 हजार (लगभग) की कटौती न किये जाने से आर्थिक क्षति ।
बिना पद के लेबर और बिना माप बिलों का किया गया भुगतान
- प्राधिकरण रेट पर दी गई संपत्तियों का एग्रीमेंट उचित मूल्य के स्टांप पर न कराए जाने से राज्य सरकार को महज 11 संपत्तियों पर 63 लाख 98 हजार की क्षति।
- असृजित पदों पर ठेकेदार के माध्यम से लेबर को रख कर भुगतान 56 करोड़ 38 लाख का व्यय।
- बिना माप करायें (अनमेजर्ड) ही फ़र्मो के बिलों का भुगतान कराया जाने से 1 अरब 83 करोड़ 82 लाख 48 हजार 979 रुपए अनियमित व्यय ।
- प्राधिकरण के समस्त निर्माण / विकास कार्य कराने वाले खण्ड सिविल खण्ड, विद्युत यांत्रिकी, जल, उद्यान आदि के द्वारा विभिन्न कार्यों के अनुबन्ध पर जमानत की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से न करके कम दर पर किये जाने से 63 करोड़ 24 लाख 64 हजार 721 की क्षति ।
- प्राधिकरण द्वारा अनेक ग्रामों में स्कूल , सडक आदि निर्माण विकास एवं अनुरक्षण कार्यों पर धनराशि व्यय किये जाने का स्पष्ट शासनादेशों के अभाव में किया गया व्यय 2 अरब 12 करोड़ 27 लाख 38 हजार 164 का अनियमित एवं अमान्य भुगतान।
स्कूलों कॉलेजों के निर्माण पर अनियमित खर्च
- प्राधिकरण द्वारा नोएडा शहर / ग्राम में स्कूल एवं काले जो के निर्माण पर 53 लाख 79 हजार 231 का अग्राह्य व्यय।
- प्राधिकरण के विभिन्न खण्ड द्वारा करायें जा रहे निर्माण, विकास / अनुरक्षण कार्यों के ठेकेदारों को निर्माण स्थल उपलब्ध सामान / सामग्री का स्वीकृत दर 25 प्रतिशत से अधिक दर 75 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान सिक्योर्ड एडवांस के रूप में किये जाने से 41 करोड़ 92 लाख 64 हजार 484 का अनियमित भुगतान ।
- निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों पर रायल्टी की कटौती न किये जाने के कारण 61 लाख 10 हजार 176. की राजस्व क्षति ।
- खुदाई से प्राप्त मिटटी के डिस्पोजल की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण ढुलाई व्यय 1 करोड़ 91 लाख 85 हजार 150 का अनियमित भुगतान ।
- लेबर सेस का दोहरा भुगतान करने से 13 लाख 19 हजार 455. का अनियमित एवं अधिक भुगतान ।
- वर्क सर्किल -6 द्वारा बड़ी संख्या में इस प्रकार के निर्माण / विकास कार्य भी करायें जा रहे थे, जो प्राधिकरण का दायित्व ही नहीं था । सम् परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के सभी भुगतान अनियमित ।
2012 से 2016 तक अधिकारियों का खुलेगा चिठ्ठा
इस समय रियल स्टेट बूम के अलावा तमाम परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा था। अंधाधुंध जमीन का आवंटन भी किया। रिपोर्ट आने के बाद इस समयांतर में प्राधिकरण में तैनात तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। उनकी जांच कराई जा सकती है।
