ग्वालियर : सरकार या सूदखोर?

विद्युत नियामक आयोग से तय होने के बाद बेशक मप्र में बिजली दर अधिकतम 6 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट (300 यूनिट से अधिक खपत पर) हो, लेकिन कंपनी द्वारा तमाम तरह के चार्ज लगाकर घरेलू उपभोक्ता से 9 रुपए 13 पैसे प्रति यूनिट तक की वसूली की जा रही है। यदि आपने अपने घर में एक महीने के दौरान 469 यूनिट बिजली का उपयोग किया है, तो आपका बिजली खपत का मूल बिल तो 2900 से 3100 रुपए तक होगा।

लेकिन बिजली कंपनी आपसे 4200 रुपए से ज्यादा की वसूली करेगी, जिसमें उपभोक्ता को प्रति यूनिट 9 रुपए 13 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होता है। यानी कि आयोग द्वारा तय टैरिफ से भी करीब 2 रुपए 33 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा का भुगतान। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी बिल राशि पर 3 तरह के अलग-अलग चार्ज लगाकर 2 रुपए 33 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ा देती है।

वहीं, इतनी महंगी बिजली देने के बाद भी कंपनी अब बिजली दरें 3 से 5 प्रतिशत बढ़वाने के लिए विद्युत नियामक आयोग के पास पहुंच गई है। नियामक आयोग के सचिव डॉ. यूके पांडा का कहना है कि नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ पर बिजली कंपनी अपने चार्ज लगाती है। यदि कोई शिकायतें आती है तो उनकी सुनवाई भी की जाती है।

वर्तमान में यह है तय टैरिफ

ऐसे समझिए… बिजली के बिल की राशि और ​विभिन्न चार्ज को

(यह जानकारी घरेलू उपभोक्ता के एक बिल में दर्ज खपत एवं चार्ज के अनुसार तैयार की गई है। जो कि व्यवसायिक और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर जाकर बदल जाती है।)

सब्सिडी खत्म हो, चोरी रोकें तभी सस्ती हो सकेगी है बिजली

यह बात सही है कि बिजली दरें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यदि इस पर कंट्रोल करना है तो सरकार और बिजली कंपनी को सबसे पहला कदम सब्सिडी खत्म करने का उठाना चाहिए। लोग सब्सिडी का फायदा लेने के लिए चोरी करते हैं और इससे कंपनी का नुकसान बढ़ता जाता है। जिसकी भरपाई करने के लिए कंपनी द्वारा बिजली महंगी की जाती है। साथ ही प्रबंधन को बिजली खरीद के मामले में लंबे समय की प्लानिंग करके खरीदी करनी चाहिए। जिससे कि बिजली सस्ती मिल सके और आपाधापी की स्थिति न बने। इसके अलावा लोगों को भी बिजली की बचत करने के लिए तरीके अपनाने चाहिए।