MP सरकार के 26 विभागों की खर्च लिमिट तय …

आठ विभागों के लिए तो यह लिमिट तय की गई है कि वे सिर्फ पीआईयू के द्वारा बनाए जाने वाले भवनों का पेमेंट ही कर सकेंगे। इन विभागों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में किए जाने वाले बजट की राशि भी घोषित कर दी गई है।

पहले से ही वित्तीय संकट के चलते 38 विभागों को वित्त विभाग की परमिशन के बगैर भुगतान करने पर रोक लगा चुकी सरकार द्वारा अब 26 विभागों की लिमिट तय करने को वित्तीय मैनेजमेंट से जोड़ा जा रहा है। इसमें सबसे अधिक 2055 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग और 1255 करोड़ रुपए जल संसाधन विभाग के लिए तय किए गए हैं।

सबसे खराब स्थिति तो नगरीय निकायों के मामले में है। नगरीय विकास के लिए तीन माह में व्यय सीमा जीरो रखी गई है। इसके चलते शहरी इलाकों में सड़कों व अन्य अधोसंरचना के काम पर असर पड़ना तय है। इसी तरह पर्यटन और पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भी तीन माह में पूंजीगत मद में व्यय सीमा जीरो रखी गई है। पूंजीगत व्यय वह राशि है जिसका उपयोग व्यवसाय लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने, बनाए रखने या बढ़ाने के लिए करते हैं।

इन विभागों के लिए यह है 3 माह में खर्च की लिमिट

​​​​​नोट: राशि करोड़ रुपए में।

सिर्फ PIU के पेमेंट के लिए राशि खर्च कर सकेंगे ये विभाग

वित्त विभाग द्वारा जारी बजट के मुताबिक कई विभागों को सिर्फ पीआईयू (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट) के पेमेंट के लिए ही राशि जारी की गई है। इनमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, हेल्थ, तकनीकी शिक्षा-कौशल विकास और रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा, राजस्व और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग शामिल हैं। पीआईयू द्वारा इन विभागों के अधोसंरचना के काम किए जा रहे हैं। इसमें अस्पताल, लैब, प्रशिक्षण स्थल, छात्रावास, स्कूल आदि भवनों का निर्माण शामिल है।