ग्वालियर : सरकार नहीं, ठेकेदारों को भरने होंगे शताब्दीपुरम में खदानों के गहरे गड्ढे !

शताब्दीपुरम के पास गहरी खदानों का भराव अब सरकार नहीं, बल्कि यहां खनन करने वाले ठेकेदारों को ही ये गड्ढे भरवाने होंगे। मप्र खनिज विभाग की सख्ती के बाद अब इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पट्टाधारियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे गड्ढों का नियमानुसार भराव कराएं। अन्यथा वसूली की जाएगी। शताब्दीपुरम से सटे मऊ में करीब डेढ़ दशक तक खनन करने के बाद खदानें बिना भराव के ही खुली छोड़ दी। इन गड्ढों को अधिकारी राज्य सरकार के खजाने से भरवाने के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। जिसका खुलासा भास्कर ने 3 मई के अंक में किया। उक्त खबर प्रकाशन के बाद विभाग के संचालक अनुराग चौधरी ने गड्ढे ठेकेदारों से भरवाने के लिए आदेश दिए।

हर नोटिस-शिकायत को सांठगांठ से दबाते ठेकेदार

{खनिज विभाग ने 2022 को नोटिस जारी कर ठेकेदारों से कहा- खदान समाप्ति के बाद वहां गड्ढों का भराव नहीं किया गया। इस नोटिस को जारी हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

{शताब्दीपुरम क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से खनन कर रखे गए गिट्टी-बोल्डर भंडारण की शिकायतें की। जिसके बाद खनिज विभाग ने ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया, लेकिन अफसरों की सांठगांठ से मामला दब गया।

{जब ठेकेदारों पर गड्ढे भरवाने का दबाव बना तो उन्होंने अफसरों से मिलकर प्रस्ताव तैयार कराकर मुख्यालय भेज दिया। जिसके अनुसार इन गड्ढों को शासन के खर्च पर भरवाने की तैयारी की गई। जबकि, शंकरपुर, नयागांव आदि क्षेत्रों में से किसी भी खदान के लिए शासन के खर्च से भरवाने का कोई प्रस्ताव अफसरों ने तैयार नहीं किया।

इन लोगों को थमाए नोटिस
{रामनिवास शर्मा- दो खदानें, श्रीराम स्टोन क्रेशर {श्याम शर्मा – अमन स्टोन क्रेशर {गीता शर्मा – अमन स्टोन क्रेशर {बृजेश शर्मा – कमला स्टोन क्रेशर {कुलदीप गौर – श्रेयदीप स्टोन​​​​​​​

एनजीटी ने भी दिया था आदेश
स्थानीय रहवासियों की ​शिकायतों के बाद एनजीटी में मामला पहुंचा। प्रकरण की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आदेश दिए कि खदानों के गड्ढों को तत्काल भरवाया जाए। रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।​​​​​​​

ठेकेदार नहीं भरवाएंगे तो राशि की वसूली की जाएगी
^शताब्दीपुरम क्षेत्र में खदानों के गड्ढे भरवाए जाने के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि वे गड्ढे नहीं भरवाते हैं तो विभाग इनके भराव का एस्टीमेट तैयार करेगा और जो राशि खर्चा आएगा। उसकी वसूली इन ठेकेदारों से की जाएगी। आगे की कार्रवाई के लिए ठेकेदारों के जवाब का इंतजार है।
– रुचिका चौहान, कलेक्टर​​​​​​​