नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आज, उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद-पीएम मोदी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New National Education Policy) पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने रविवार को ट्वीट करके कहा, “कल, सात सितंबर सुबह 10.30 बजे, मैं, राष्ट्रपति जी, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके क्रांतिकारी प्रभाव पर एक सम्मेलन में भाग लूंगा. इस सम्मेलन में होने वाला विचार-विमर्श भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा.”

इस सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा के बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका रखा गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्यपालों के इस सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 सालों के बाद घोषित किया गया. एनईपी-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर दोनों में बड़े सुधारों के लिए लाया गया है.

केंद्र सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्यायसम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है. यह ऐसी भारत-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है.’

‘देश की शिक्षा प्रणाली में आएगा आदर्श बदलाव’

केंद्र सरकार के मुताबिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा सोचे गए एक नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी.

देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं.

उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन’ आयोजित किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया.

7 सितंबर को राज्यपालों के सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल लेंगे.