UP: जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द !!!!
UP: जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द…15 हजार छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला, अब यहां पढ़ेंगे
जेएस विवि के प्रशासन पर आरोप है कि नियमों को तोड़ते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की फर्जी और बैकडेट में अंकतालिकाएं व डिग्रियां जारी कीं गईं। इन फर्जी डिग्रियों का उपयोग राजस्थान शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में चयन के लिए किया गया। राजस्थान पुलिस की जांच के बाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कुलसचिव की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के पास मानक के अनुरूप 40 एकड़ भूमि होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर केवल 35.637 एकड़ ही पाई गई। इसके अलावा यह भी आरोप है कि छात्रों के प्रवेश, परीक्षा परिणाम और डिग्रियों का विवरण उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को नियमित रूप से नहीं भेजा गया।
आगरा विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी
जेएस विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिलेख अब डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को सौंपे जाएंगे। अब तक जारी की गई सभी डिग्रियों और अंकतालिकाओं की गहन जांच आगरा विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, ताकि वास्तविक और फर्जी छात्रों की पहचान हो सके। परिसमापन की अवधि में कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय अंतरिम समिति गठित की गई है, जो प्रशासनिक कार्य देखेगी।
जेएस विवि की ओर से कोई बयान नहीं
इस मामले में कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले पर जेएस विवि से जुड़े प्रबंधन व प्रशासन ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रबंधन और प्रशासन को कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी हो गई है और विविध राय पर विचार कर रहा है।
जेएस विवि के 15 हजार से अधिक विद्यार्थियों को जब इस मामले की जानकारी मंगलवार देर शाम तक हो गई तो उनमें खलबली मच गई। कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने यहां-वहां फोन करना भी शुरू कर दिया। विवि प्रशासन और प्रबंधन से भी विद्यार्थियों की वार्ता होना बताया जा रहा है। विवि से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि विद्यार्थियों को बताया गया है कि उनका भविष्य सुरक्षित है।
बैक डेट में बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश देकर फर्जी अंकतालिका व डिग्री जारी करने और अभियुक्तों के साथ संगठित अपराध के रूप में काम करने पर जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद की मान्यता प्रदेश सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंगलवार को इससे जुड़े उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग की जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की फर्जी और बैक डेट में मार्कशीट व डिग्रियां जारी की गईं। इनका प्रयोग राजस्थान की ‘शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022’ में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया।
