मंत्रियों के काम पर ‘बुलडोजर बाबा’ की पैनी नजर … स्टाफ सेलेक्शन के लिए कड़े नियम, हर मंत्री के साथ निजी सचिव के तौर पर होगी एक महिला
योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेते ही अपनी कार्यशैली से सभी को ये संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में किस तरह से काम होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। ऐसे में अब मंत्रियों को अपने स्टाफ का चयन करना है। मंत्री इस बार अपनी मर्जी से स्टाफ नहीं रख सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें एक खास सूची से अपने लिए स्टाफ का सेलेक्शन करना होगा।
मंत्री और अधिकारियों के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में यह सरकार का बड़ा कदम है। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है।
पुराना स्टाफ नहीं रख पाएंगे मंत्री
सचिवालय प्रशासन ने मंत्रियों को निजी सचिव देने के लिए अधिकारियों का एक पूल बनाया है और रोटेशन के हिसाब से ये निजी सचिव मंत्रियों और अधिकारियों को दिए जाएंगे। दरअसल, सचिवालय प्रशासन का नियम है कि हर पांच साल में मंत्रियों के स्टाफ को बदला जाएगा। रोटेशन पर नए स्टाफ की नियुक्ति होगी। इस बार योगी सरकार की नई व्यवस्था में स्टाफ का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा और मंत्रियों को उम्मीदवारों की लिस्ट में से अपना स्टाफ चुनना होगा। खास बात है कि यह सूची कम्प्यूटर लॉटरी के जरिए तैयार की गई है। अगर कोई मंत्री खास स्टाफ रखना चाहता है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होगी।
महिला अधिकारियों की भी होगी नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन और सामान्य प्रशासन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। इसके तहत 20 फीसदी महिलाओं को निजी सचिव, सहयोगी निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहयोगी समीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पहले निजी सचिव बनने के लिए भी अधिकारी अपनी लॉबिंग करते थे, इस बार उनका पैनल बन रहा है। यही नहीं इस बार 70 महिला अधिकारी बतौर निजी सचिव मंत्रियों के साथ लगाई जाएंगी।
हर मंत्री के साथ 1 महिला निजी सचिव जरूरी
सचिवालय प्रशासन ने CM के निर्देश पर कई बड़े फैसले लिए- मंत्रियों के पुराने निजी सचिव अधिकारियों के साथ लगाए जाएंगे, जबकि अधिकारियों के साथ लगे सचिव मंत्रियों के साथ लगाए जाएंगे। सभी कैबिनेट मंत्री को 1 PS और 2 APS मिलते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी 1 PS और 2 APS मिलते हैं जबकि राज्य मंत्रियों को 1 PS और 1 APS मिलते हैं।
निष्पक्ष और पारदर्शी होगी व्यवस्था
मंत्रियों के लिए स्टाफ का चयन कोड के आधार पर होगा। नियुक्ति के लिए बनाए गए सूची में चुने गए लोगों के नाम कोड में दर्ज किए गए हैं, ताकि इसे जाति या धर्म से दूर निष्पक्ष दस्तावेज बनाया जा सके। इस सूची में से ही मंत्री अपने स्टाफ को चुन सकेंगे।