सरकार ने हमारी बिजली बेच दी, अब 6 घंटे कटौती….
ऐसा करने वाला MP इकलौता राज्य, जानिए बिजली नहीं बेची जाती तो क्या होता….
गांव और शहरों में 3 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अप्रैल महीने में ही 1 करोड़ 37 लाख यूनिट (13.7 मेगावाट) बिजली खुले बाजार में बेच दी। यदि यह बिजली नहीं बेची जाती तो गांव में तीन हॉर्सपावर बिजली उपयोग करने वाले 50 हजार किसानों को एक महीने तक बिजली मिल जाती। स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई के आंकड़े बता रहे हैं कि 11900 मेगावाट आपूर्ति की हुई, जबकि 1500 से 2000 मेगावाट की कटौती की गई।
इतना ही नहीं, फिक्स चार्ज बचाने के नाम पर भी 1000 मेगावाट बिजली गुजरात के लिए सरेंडर कर दी है। इससे फिक्स चार्ज के 190 करोड़ रुपए बचे हैं। खरगोन एनटीपीसी पावर स्टेशन की 330 मेगावाट बिजली गुजरात के लिए 30 जून तक सरेंडर है। मोदा एनटीपीसी नागपुर की 368 मेगावाट बिजली गुजरात के लिए 5 साल तक सरेंडर है और महाराष्ट्र को जाने वाली सोलापुर एनटीपीसी की 295.88 मेगावाट बिजली भी इस सूची में शामिल है, जिसे 15 जून तक सरेंडर किया गया है।
पश्चिम क्षेत्र के 7 राज्यों में मप्र इकलौता है, जिसने खुले बाजार में बिजली बेची और सरेंडर की। एमपीईबी के अलावा मप्र में बिजली पैदा कर रहीं निजी पावर कंपनियों ने भी एग्रीमेंट नहीं होने की सूरत में 6.51 करोड़ यूनिट बिजली खुले बाजार में बेची। यानी अप्रैल 2022 में कुल 7.88 करोड़ यूनिट बिजली मप्र से बेची गई।
दावा 23900 मेगावाट क्षमता का, उत्पादन का सच
थर्मल- 5400 मेगावाट (830 मेगावाट की सतपुड़ा की बंद इकाई के साथ)
उत्पादन- 3700 मेगावाट लगभग
एनटीपीसी- 4000 मेगावाट
उत्पादन- 3000 मेगावाट
निजी विद्युत कंपनियां- 3200 मेगावाट
उत्पादन- 2500 मेगावाट
नाभकीय ऊर्जा- 340 मेगावाट
उत्पादन- पूरा
जल विद्युत- 2346 मेगावाट
उत्पादन- 700-800 मेगावाट
सोलर पॉवर- 1500 मेगावाट
उत्पादन- 1000-1200 मेगावाट
पवन- 2370 मेगावाट
उत्पादन- 1200-1300 मेगावाट
यदि यह बिजली नहीं बेची जाती तो… 3 हॉर्सपावर बिजली उपयोग करने वाले 50 हजार किसानों को एक महीने तक बिजली मिल जाती
मप्र इकलौता राज्य, जिसने 30.28 करोड़ यूनिट दूसरे राज्यों को दे दी
- अप्रैल 2022 में 30.28 करोड़ यूनिट बिजली एक्सचेंज व बैंकिंग के माध्यम से अन्य राज्यों को दे दी। भारत सरकार के पश्चिम क्षेत्र विद्युत कमेटी मुंबई की रिपोर्ट के अनुसार मप्र इकलौता राज्य है, जिसने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मुंबई के माध्यम से करोड़ों यूनिट बिजली अन्य प्रदेशों को बेची।
- पश्चिम क्षेत्र के अन्य राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात ने बिजली खरीदी। इसके अलावा मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 22.4 करोड़ यूनिट बिजली बैंकिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ व ओडीशा राज्य को दे दी। इसके लिए यह दावा किया गया कि रबी सीजन में वापस ले ली जाएगी।
- बिजली विभाग के सूत्रों का कहना है कि बैंकिंग में भी प्रति यूनिट 1.25 रुपए का नुकसान होता है जो सालाना 400 करोड़ के करीब है। छत्तीसगढ़ को बैंकिंग के नाम से 14.30 करोड़ यूनिट और ओडीशा को 8.1 करोड़ यूनिट बिजली दी।
दूसरे राज्यों ने सिर्फ खरीदी की
पश्चिम क्षेत्र में सात राज्यों में से मप्र के अलावा दूसरे राज्यों द्वारा एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई बिजली।
भारत सरकार के टैरिफ के मुताबिक खुले बाजार में बिजली अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट तक बिकती है।
