योगी 2.0 के 6 महीने पूरे …!

नौकरशाही की खींचतान, मंत्रियों का असंतोष और ट्रांसफर पॉलिसी ने सवाल उठाए, 896 बदमाशों पर एक्शन …

योगी सरकार ने आज यानी 25 सिंतबर को अपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं। बुलडोजर और कानून व्यवस्था में सुधार के दावों के बीच दोबारा सत्ता में लौटी योगी सरकार ने इस एजेंडे को फोकस में रखा। माफिया-अपराधियों पर 6 महीनों में सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई की।

इन 180 दिनों में चुनौतियों का सामना भी सरकार ने किया। नौकरशाही की खींचतान, मंत्रियों का असंतोष और ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल का सामना भी करना पड़ा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एजेंडे पर फोकस रखा।

कोशिश करते हैं कि इन 180 दिनों में सरकार की चुनौतियां और दावों की हकीकत क्या रही…

62 माफिया के 896 मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई
योगी सरकार का फोकस कानून-व्यवस्था पर रहा। योगी सरकार 2.0 के 180 दिनों में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल मैन्युअल में बदलाव किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन और अवैध ड्रग्स/अवैध मादक पदार्थों के माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई। 2310 ड्रग माफिया से 40 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए। साथ ही सरकार ने 62 माफिया के 896 सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की। अपराधी गैंग के 431 सदस्यों की गिरफ्तारी और 178 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट, 884 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 13 के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी किया। इतना ही नहीं NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में 59.1% दर से UP देश में टॉप पर रहा।

36 माफिया को मिली सजा

मुख्तार अंसारी सहित 36 माफिया और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास और दो को फांसी की सजा हुई है। साथ ही पिछले छह माह में प्रदेश स्तर पर चिह्नित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई। 2200 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। सबसे कम समय में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यूपी पुलिस ने माफिया के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर चार सौ से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

1,225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेस-वे के जाल
यूपी में 1,225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेस-वे के जाल ने ना सिर्फ यात्राओं को सुगम और तेज बनाया है, बल्कि इनके दोनों किनारों को डेवलप किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के विकास को भी गति दे रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 6 नए एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जाना है। पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले यूपी में योगी सरकार सभी मंडलों को एयर कनेक्ट करने की परियोजना पर काम कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज के अलावा गोरखपुर-रायबरेली में एम्स का संचालन किया जा रहा है।

10 लाख करोड़ के निवेश का खाका तैयार
UP में पिछले छह माह में 55 कंपनियों के 45 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 94,632 करोड़ रुपए का हुआ है। योगी सरकार में पिछले साढ़े पांच साल में चार लाख 68 हजार करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, जिसमें तीन लाख 82 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस साल 21 अगस्त तक 205 रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। अन्य 142 रिफॉर्म्स 31 अक्टूबर तक लागू होंगे।

93 हजार लोगों को रोजगार देने का दावा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही सेवायोजन के तहत रोजगार मेला के जरिए 93 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जबकि करियर काउंसिलिंग के तहत 1.42 लाख से अधिक को मार्गदर्शन मिला। प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए गए हैं। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था हो चुकी है तो प्रदेश के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध किए गए हैं। 26 नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए जा चुके हैं तो 24 निर्माणाधीन हैं। युवाओं को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एविएशन और ड्रोन तकनीक में निपुण बनाया जा रहा है।

1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क
‘कन्या सुमंगला’ के तहत राज्य में अब तक 13.67 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1,91,686 बेटियों की शादी कराई हैं। 58 हजार ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सखी की तैनाती का मकसद बेटियों और महिलाओं को मजबूत बनाना है। वहीं प्रदेश के सभी 1584 थानों (जीआरपी समेत) में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई। सभी 1535 पुलिस थानों में 10,417 महिला थाने का गठन किया गया है।