मध्य प्रदेश की चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों से 1000 से 3000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इस वसूली को रोकने के लिए ट्रांसपोर्टरों ने विगत वर्ष दिसंबर में परिवहन मंत्री के साथ बैठक की थी। इसमें परिवहन मंत्री ने एक कमेटी बनाकर अन्य प्रदेशों की सीमा की जांच कराई थी, ताकि वहां की प्रक्रिया को अपनाया जा सके। दल को पांच महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। सात माह बाद इस रिपोर्ट पर दो दिन पहले ट्रांसपोर्टर और परिवहन मंत्री की बैठक हुई। परिवहन मंत्री ने दो माह में सीमा पर बदलाव करने का समय मांगा है, जबकि ट्रांसपोर्टर एक माह में बदलाव की बात कह रहे हैं।

पड़ोसी राज्यों की सीमा का दौरा

परिवहन मंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी ने गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की सीमा का दौरा किया था। कमेटी ने गुजरात माडल लागू करने की सिफारिश की है। इसमें सीमा पर वाहन का वजन होने के दौरान सभी दस्तावेजों की आनलाइन ही जांच हो जाती है। दस्तावेज पूरे होने पर वाहन सीधे निकल जाता है। वहीं, अधूरे दस्तावेज होने पर वाहनों को पास में खड़ा करा दिया जाता है। मोटर मालिक द्वारा दस्तावेज पूरे करने पर ही वाहन को निकलने दिया जाता है।

चेक पोस्ट बंद नहीं हुई तो ट्रकों की आवाजाही रोकेंगे

परिवहन मंत्री और आयुक्त के साथ बैठक डेढ़ घंटा चली। इसमें सीमा चौकियों को बंद करने पर चर्चा हुई। हमने 15 अगस्त तक का समय दिया है। तय समय में चेक पोस्ट बंद नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में ट्रकों की आवाजाही बंद करेंगे। इस मामले में सभी जिलों के ट्रांसपोर्टर की बैठक इंदौर में इसी माह होगी।  पूर्व अध्यक्ष, आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस

एक माह का दिया समय

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सीमा पर अवैध वसूली बंद करने और नया माडल लागू करने के लिए दो माह मांगे हैं, जबकि जांच दल की रिपोर्ट पर भी सात माह बाद भी निर्णय नहीं हो पाया। एक माह के दौरान सीमा पर निर्णय नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। – अध्यक्ष, इंदौर ट्रक आपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन