आबकारी घोटाला …अफसरों के खिलाफ सबूत, लेकिन केस चलाने की मंजूरी नहीं ?

दिल्ली में 144 करोड़ के आबकारी घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत सरकार के कई बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि मप्र में करीब 200 करोड़ के घोटाले करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी तक नहीं मिल रही। मप्र का आबकारी घोटाला सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि भोपाल, कटनी, रीवा, दमोह समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों में भी फैला है।

इंदौर में डेढ़ साल पहले हुए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच की थी, पर जांच सही नहीं हुई। अब दोबारा जांच की जा रही है। ….. ने पड़ताल की तो पता चला कि मप्र में फर्जी एफडीआर को लेकर करीब 20 मामलों में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है। 5 मामलों में ही 77 करोड़ का घपला है, पर आज तक कोई बड़ा अफसर या नेता गिरफ्त में नहीं आ सका।

इन्हें बचाने में पूरा सिस्टम ही लग गया है। हालांकि, एक मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। जानकारों का कहना है कि ईडी की जांच सही दिशा में हुई तो दिल्ली की तर्ज पर मप्र में भी कई नेता और बड़े अफसर कानून के शिकंजे में आ सकते हैं।

शराब कारोबारी हत्थे चढ़ा तो मिले फर्जी एफडीआर के सबूत

ईडी ने इसी साल जनवरी में रीवा निवासी शराब कारोबारी पुष्पेंद्र सिंह को गौरीघाट इलाके से गिरफ्तार किया था। उसके घर से भी फर्जी एफडीआर से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले थे। दो दिन की रिमांड पर पूछताछ में पता चला था कि उसने केनरा बैंक के मैनेजर के साथ मिलीभगत कर कई लोगों के नाम से वाहन लोन निकलवाए और इनकी राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराई, लेकिन कंपनी से वाहनों की डिलीवरी नहीं ली। मामले में ईडी और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। पुष्पेंद्र फर्जी डिमांड ड्राफ्ट मामले में कटनी निवासी बल्लन तिवारी का भी पार्टनर है।

उसने 2016 में कटनी में शराब दुकानों का लाइसेंस लेने के दौरान 4 करोड़ रुपए की बैक गारंटी लगाने के लिए 13 फर्जी डीडी दिए थे। सूत्रों के मुताबिक टीम को बैंक खाते, फर्म का लेन-देन और रिटर्न की जांच के बाद कई सुराग हाथ लगे हैं।

भ्रष्टाचार के जितने बड़े आरोप… कार्रवाई उतनी ही छोटी

भोपाल : 2 अफसर बचाए
अप्रैल-मई 2023 में 1.84 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शराब का ठेका देने का मामला सामने आया था। इसके चार दिन बाद आबकारी विभाग ने सहायक आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर, ओमप्रकाश जामोद और आबकारी उपनिरीक्षक सीमा कसिसिया को सस्पेंड कर दिया था। मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन दो बड़े अफसरों को बचा लिया गया।

रीवा : बैंक प्रबंधक सस्पेंड
सीधी के सहकारी बैंक प्रशासक के अंतर्गत आने वाली मोरवा सहकारी बैंक के प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने रीवा की 9 शराब दुकानों के लिए 10.65 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की थी। कलेक्टर साकेत मालवीय ने मामले में बैंक शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। लेकिन, आबकारी उपायुक्त और निरीक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदारों से दूसरी बैंक गारंटी लेकर केस दबाया।

इंदौर : सिर्फ एक निलंबित
करीब डेढ़ साल पुराना मामला है। बेंगलुरू और झारखंड के ठेकेदारों ने एमआईजी और छोटी खजरानी के ठेके के लिए बैंक में 7 हजार रुपए की एफडी कराई और उसे आबकारी को 70 लाख की बताकर सौंप दिया। मामले में सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी को करीब 10 माह पहले सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में ईओडब्ल्यू फिर से जांच कर रहा है। शेष पेज 10 पर

दमोह, रीवा और धार में डिस्टलरी में सीजीएसटी विभाग ने जीएसटी चोरी का केस दर्ज किया था। इसमें डिस्टलरियों में 19 अवैध टैंक लगाकर उत्पादन की जानकारी तक नहीं दी गई। जब यह पकड़ में आया तो सरकार ने भी इस पर मामूली पेनल्टी लगा वसूल की अवैध को वैध टैंक कर दिया। मामला 2006 का था और सरकार ने उस समय 16 करोड़ की वसूली की थी। इससे मप्र में सरकार की किरकिरी हुई थी।

कटनी : कलेक्टर के खिलाफ केस दर्ज, कार्रवाई मंजूर नहीं
2016 में पिंटू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह समूह को शराब के ठेके मिले। 17 डिमांड ड्राफ्ट फर्जी तरीके से बनाए थे। शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप में कलेक्टर प्रकाश जांगरे व आबकारी अधिकारी आरसी त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन, मई 2023 में कैबिनेट बैठक में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों पर पुन: परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।